केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना नोकरीसाठी निकष जारी
- केंद्रीय दक्षता आयोगाने (CVC) कंत्राटी किंवा सल्लागारी तत्त्वावर आधारित सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यास नोकरी देण्यापूर्वी दक्षाता मंजुरी मिळविण्यासाठी सरकारी संस्थांनी पाळावयाचे निकष परिभाषित केले आहेत.
या प्रक्रियेनुसार
- अखिल भारतीय सेवा आणि गट अ च्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना किंवा केंद्राच्या मालकीच्या अथवा नियंत्रणाखालील अन्य संस्थांमधील समकक्ष अधिकाऱ्यांना ज्या संस्थेतून ते निवृत्त झाले आहेत तेथून दक्षता मंजुरी (Vigilance Clearance) मिळवणे आवश्यक असेल.
- एखाद्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने एकापेक्षा जास्त संस्थांमध्ये काम केले असल्यास, सेवानिवृत्तीच्या १० वर्षांपूर्वी ज्या पदावर असेल त्याकडून मंजुरी घेणे आवश्यक
- मंजुरी मिळविण्यासाठी संप्रेषण (Communication) देखील केंद्रीय दक्षता आयोगास पाठवावे.
- स्पीड पोस्टद्वारे संप्रेषण पाठविण्याच्या १५ दिवसाच्या आत पूर्वीच्या नियोक्तांकडून काही उत्तर न आल्यास एक स्मरणपत्र पाठवले जाऊ शकते.
- मात्र २१ दिवसांच्या आत प्रतिसाद न आल्यास दक्षता मंजुरी देण्यात आली आहे, असे मानले जाईल.
- जर कर्मचारी कोणत्याही दक्षता – संबंधित प्रकरणात गुंतलेला आढळल्यास आधीची नियोक्ता संस्था सर्व परिणामी कार्यासाठी जबाबदार असेल.
नियमांची आवश्यकता का?
- एकसमान प्रक्रियेअभावी कधी कधी भूतकाळातील कलंकित अधिकाऱ्यांमुळे किंवा त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमध्ये अधिकारी गुंतले होते.
- अशी परिस्थिती केवळ अनावश्यक तक्रारी अथवा पक्षपातीपणाच्या आरोपांनाच कारणीभूत ठरत नसून सरकारी संस्थांच्या निष्पक्षता व संभाव्यतेच्या तत्त्वांविरुद्धही आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोग
- स्थापना – १९६४ (संथानम समिती)
- वैधानिक दर्जा – २००३
- केंद्रीय दक्षता आयुक्त (अध्यक्ष) – श्री. संजय कोठारी