केंद्रसरकारच्या कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती

केंद्रसरकारच्या कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती

• देशभरात शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांना न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
• या वादावर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.
• समितीत कृषी शास्रज्ञ अशोक गुलाटी, आंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न धोरण संशोधन संस्थेसाठी काम करणारे प्रमोद जोशी, बी. एस. मान, व अनिल धनवंत यांचा समावेश करण्यात आहे.

समिती स्थापन करण्यामागचा उद्देश :

• निर्माण झालेली कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा करण्यासाठी ही समिती बनविण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

• कृषी कायदे चर्चा न करताच मंजूर केल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. सरकारशी गेल्या महिनाभर चर्चा सुरू असूनही काहीही तोडगा निघत नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
• आंदोलनात महिला लहान मुले आणि वयोवृद्ध नागरिक का? असा सवाल न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांना केला.
• हिंसाचाराची परिस्थिती उद्‌भवल्यास प्रत्येक व्यक्ती जबाबदार

कोणत्या कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे?

अ) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, २०२०

ब) शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक, २०२०

क) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०

नविन कृषी कायद्यांनुसार सरकार व शेतकरी किंवा आंदोलकांचे काय म्हणणे आहे?