कृषी कायदे रद्द
- पंतप्रधानांनी तीन वादग्रस्त कृषीविषयक कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.
- संसदेला कोणताही कायदा बनवण्याचा, सुधारणा करण्याचा आणि रद्द करण्याचा अधिकार आहे.
- कृषी कायद्यांमुळे दिल्लीच्या सीमेवर, मुख्यतः पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकऱ्यांकडून एक वर्षाहून अधिक काळ आंदोलन सुरू होते.
तीन कृषी कायदे खालीलप्रमाणे होते :
१. शेतकरी उत्पादन व्‍यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्‍साहन आणि सुविधा) कायदा, २०२० : विद्यमान कृषी उत्पादन बाजार समिती/मंडयांच्‍या बाहेर कृषी उत्‍पादनाचा व्‍यापार करण्‍यास अनुमती देण्‍याचा या कायद्याचा उद्देश होता.
२. शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि शेती सेवा कायदा, २०२० : कंत्राटी शेतीकरिता कायदेशीर चौकट निर्माण करण्यासाठी हा कायदा बनवण्यात आला होता
३. अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२० : तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटा यासारख्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट होते.
- शेतकर्‍यांच्या मते सरकारने केलेल्या या कायद्यांमुळे भारतीय अन्न आणि शेती व्यवसायावर मोठ्या कंपन्यांचे वर्चस्व निर्माण होऊन शेतकऱ्यांची वाटाघाटी करण्याची शक्ती कमी होईल.
- शेतकऱ्यांची दुसरी मागणी म्हणजे योग्य किमतीत पिकांची खरेदी सुनिश्चित करण्यासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची हमी हवी.
- शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या दरानुसार किमान हमी भाव हवा आहे. स्वामीनाथन आयोग किमान आधारभूत किंमत ही उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक असावी अशी शिफारस केली होती.
- कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा मंडई व्यवस्थेला संरक्षण मिळावे अशी शेतकरी संघटनांची इच्छा आहे.
- शेतकऱ्यांची तिसरी मागणी म्हणजे वीज (दुरुस्ती) विधेयक मागे घ्यावे, कारण यामुळे त्यांना मोफत वीज मिळणार नाही.
- ५ जून २०२०ला केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे सदर तीन कृषी कायद्यांना अंमलात आणले होते. त्यानंतर १२ जानेवारी २०२० ला सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती.
कायदे रद्द करण्याचे परिणाम :
- कायद्यांचे निरसन हे अधोरेखित करते की ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या कोणत्याही भविष्यातील प्रयत्नांना केवळ सुधारणांच्या चांगल्या रचनेसाठीच नव्हे तर व्यापक स्वीकृतीसाठी व्यापक सल्लामसलत आवश्यक आहे.
- कृषी पायाभूत सुविधा, शीत साखळी, शेतीशी संबंधित शेती उपकरणांसह उद्योगांवर सर्वाधिक परिणाम होईल कारण ते या कायद्यांचे थेट लाभार्थी असणार होते.
- भारतीय कृषीमध्ये सुधारणांची आत्यंतिक गरज आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील.
- गेल्या १४ ते १५ वर्षांपासून कृषी क्षेत्रातील वाढीचा दर ३.५ टक्के एवढा राहलेला आहे. याही पुढे तो तसाच राहण्याची शक्यता आहे.