कायदा तयार होईपर्यंत व्हॉट्सअ‍ॅप प्रायव्हसी पॉलिसी आणणार नाही
- नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयात व्हाट्सॲपने सांगितले की डेटा संरक्षण बिल लागू होईपर्यंत ते नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी निवडण्यास ग्राहकांना भाग पाडणार नाहीत.
- भारतीय स्पर्धा आयोगाने (Competition Commision of India) व्हॉट्सॲपद्वारे आणण्यात आलेल्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
- त्यावर बचाव म्हणून व्हॉट्सॲप दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले होते.
पार्श्वभूमी:
- व्हॉट्सअ‍ॅप आपली मूळ कंपनी, फेसबुकसोबत डेटा शेअर करत असल्याच्या चिंतेवर भारतासह जगभरातील वापरकर्त्यांकडून मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात होती .
- त्यावर उत्तर म्हणून व्हॉट्सॲने वारंवार असे सांगितले की फेसबुक किंवा व्हॉट्सॲप या दोघांनाही व्हॉट्सॲपवरचे खासगी संदेश दिसत नाहीत.
वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक (Personal Data Protection Bill) :
- संबंधित विधेयक जे सध्या विचाराधीन आहे, सरकार आणि खासगी कंपन्यांद्वारे एखाद्या व्यक्तीच्या डेटाच्या होणाऱ्या वापराचे/गैरवापराचे नियमन करण्याचा प्रयत्न करते.
- कंपन्यांना वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी सुरक्षा तरतुदी तर कराव्याच लागतील. शिवाय त्यांना डेटा संरक्षणाबद्दल काही अटींचे पालन करावे लागेल तसेच अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणावे लागेल.
- वापरकर्त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक डेटावर अधिकार देण्याचा प्रयत्न या विधेयकाचा आहे.
- सदर विधेयक डेटा संरक्षण प्राधिकरण (DPA) म्हणून ओळखले जाणारे एक स्वतंत्र आणि शक्तिशाली नियामक तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हे अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी DPA डेटा प्रक्रिया आणि क्रियांचे परीक्षण आणि नियमन करेल.
- ऑगस्ट २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत असणाऱ्या जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांमध्ये खासगीपणाचा अधिकारसुद्धा समाविष्ट आहे असा निकाल दिला होता.
- वैयक्तिक डेटा व माहिती यांचा समावेशसुद्धा खासगीपणाच्या अधिकारामध्ये होतो असाही निवाडा न्यायालयाने दिला होता.
- भारतामध्ये डेटा संरक्षणाबद्दल विविध मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जुलै २०१७ मध्ये बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.
- समितीने जुलै २०१८ मध्ये आपला अहवाल व त्यासोबतच वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, २०१८ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला सादर केला होता.
- व्हॉट्सॲपप्रमाणे सध्या ट्विटर या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा कायदेशीर दर्जा (legal status as intermediary) काढून टाकल्याने केंद्र शासनाशी विवाद चालू आहे.