कर्जदात्या ॲपपासून फसगत टाळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
- सर्वसामान्यांना आणि छोट्या व्यावसायिकांना भरीस पाडून झटपट आणि विनासायास कर्ज वितरित करण्यासाठी आवतने देणाऱ्या अनधिकृत डिजिटल वित्तपुरवठा व्यासपीठे तसेच मोबाईल ॲपपासून फसगत टाळता यावी, यासाठी ‘डिजिटल लेंडर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (DLAI) या २०१६ साली स्थापित प्रातिनिधिक संघटनेने पुढाकार घेतला आहे.
- ग्राहकांना संरक्षक ठरतील अशी मार्गदर्शक तत्त्वे तिने जारी केली आहेत.
- या ॲपपासून सावधगिरी बाळगली जावी, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने अलिकडेच पत्रक काढून दिला आहे.
- देशभरात भामट्या तंत्रस्नेही कर्जदात्या संस्थांचा सुळसुळाट झाला असल्याची कबुली देणारा अहवाल रिझर्व्ह बँकेने तयार केला.
- देशभरातील अशा ८५ तंत्रस्नेही संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘DLAI’ ने फसव्या कर्जदात्या ॲप्सची सर्वसामान्य ग्राहकांना ओळख पटावी आणि डिजिटल कर्जवितरण क्षेत्राच्या सुदृढ वाढीला गालबोट लागू नये, यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
- डिजिटल कर्जवितरणाच्या व्यवसायात असलेल्या ‘DLAI’च्या सदस्य कंपन्या कोणत्या ना कोणत्या नियामकांकडून नियंत्रित केल्या जातात.
- ‘या कंपन्या गोपनीयतेचा कायदा तसेच दुकाने व आस्थापने कायद्याचे पालन करतात.
- मागेल त्याला कर्ज, त्यासाठी अवाजवी व्याज आकारणी, वसुली करताना दांडगाई आणि कर्जदार ग्राहकाकडून मिळविलेल्या व्यक्तिगत माहितीचा दुरुपयोग होत असलेल्या मोबाईल ॲपपासून सावध राहण्याचा सल्ला ‘DLAI’ने दिला.
- केवायसी अत्यावश्यकच – केवायसीशिवाय कर्ज देणारे ॲप विश्वासपात्र नाहीत.
- कर्ज सापळ्याची व्यूहरचना – परतफेड क्षमता समजून घेण्यासाठी कर्जदाराचे उत्पन्न जाणून न घेताच वित्तपुरवठा ही सर्वसामान्यांना कर्ज सापळ्यात ओढण्याची व्यूहरचना ठरते.
- कर्ज कालावधी – कर्जमंजुरी आणि वितरण झटपट परंतु कर्जाचा मुदत कालावधीही ३० दिवसांपेक्षा कमी व उच्च व्याजदर, वारेमाप विलंब शुल्क.
- कर्ज करारपत्र – रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणीकृत बँक अथवा बँकेतर वित्तसंस्थेकडून कर्ज वितरण व करारपत्राची पडताळणी आवश्यक.
- खूपच जास्त (२० टक्क्यांपर्यंत) प्रक्रिया शुल्काची अग्रिम वसुली.
- कर्ज वितरण डिजिटल पद्धतीने, परतफेडीसाठी मात्र डिजिटल माध्यमाच्या वापराला प्रतिबंध.
- छुपे शुल्क आणि कर्ज परतफेडीला विलंब झाल्यास प्रतिदिन एक टक्का दराने दंड वसुली.