ओदिशाची ‘बलराम’ योजना
- ३ जुलै रोजी ओदिशा सरकारने भूमिहीन लोकांना १,०४० कोटी रुपयांची कृषी पतपुरवठा करण्यासाठी ‘बलराम’ ही पहिली योजना नुकतीच सुरू केली आहे.
- कोविड-१९ दरम्यान कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड)च्या सहकार्याने ही योजना आखली गेली आहे.
- कृषी विस्तार व्यवस्थापन व कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था (एटीएमए) या दोन राज्य संस्था या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अनुक्रमे राज्य व जिल्हा पातळीवरील नोडल एजन्सी असतील.
- येत्या दोन वर्षांत सुमारे सात लाख शेतीधारकांना ‘बलराम’ योजनेअंतर्गत लाभ होईल.
- राज्याचे मुख्य सचिव ए. के. त्रिपाठी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत लाभार्थ्यांचा निर्णय घेण्यात आला.
- ज्या शेतकर्‍यांनी यापूर्वी शेती पत घेतला नाही त्यांना सामाजिक संपार्श्विक म्हणून काम करणारे संयुक्त दायित्व गटांच्या (जेएलजी) माध्यमातून कर्ज मिळेल.
- राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी (एसएलबीसी) च्या माध्यमातून बँकिंग क्षेत्रातील संसाधनांच्या कमतरतेमुळे कर्ज न मिळालेल्या शेतकरी आणि भागधारकांना पतपुरवठा करण्यासाठी संघटित केले जाईल.
- ‘कृषक साथी’ आणि ग्रामीण कृषी कामगारांना ATAMच्या माध्यमातून FLGची परतफेड करण्यासाठी बँकांशी जोडून कर्जाची परतफेड सुलभ केली जाईल.
- ग्रामीण व अर्धशहरी भागातील विविध बँका आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पीएसीएस) च्या सुमारे ७००० शाखा.
- प्रत्येक पतपुरवठादार दरवर्षी किमान १० जेएलजी वित्त पुरवठा करतील.
- जेएलजीमध्ये पाच सदस्य असून एका गटाला रु. १.६ लाख मिळतील.
- १.४० लाख जेएलजी दोन वर्षांत सात लाख भूमिहीन लागवडदारांना संरक्षण देतील.
- क्षेत्रीय स्तरावरील कृषी कामगारांना ‘बलाराम’ अंतर्गत १,०४० कोटी रुपयांचे क्रेडिट मिळेल.