एच 1 बी व्हिसावरचे निर्बंध अमेरिकी न्यायालयाने रोखले
- भारतीय माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना विशेष उपयुक्‍त ठरणाऱ्या एच 1 बी व्हिसावर ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेले दोन महत्त्वाचे निर्बंध अमेरिकी न्यायालयाने रोखले.
- अमेरिकी कंपन्यांनी परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्याबाबत डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने हे निर्बंध लागू केले होते.
- न्यायालयाच्या या निकालामुळे हजारो भारतीय माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.
- एच 1 बी व्हिसा बद्दल
- एच 1 बी व्हिसा हा अस्थलांतरित व्हिसा असून अमेरिकी कंपन्या त्याच्या मदतीने विशेष कौशल्ये असलेल्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवू शकतात.
- अमेरिका दरवर्षी 85 हजार एच 1 बी व्हिसा जारी करीत असते.
- या प्रकारचा व्हिसा साधारणपणे तीन वर्षांसाठी दिला जातो.
- असा व्हिसा असलेल्या सहा लाख कर्मचाऱ्यांना भारत व चीनच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे.
- या व्हिसाचे नूतनीकरण करता येते.
निकालात काय….?
- अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियाच्या उत्तर जिल्ह्यातील न्यायालयाचे न्यायाधीश जेफरी व्हाइट यांनी 23 पानांच्या आदेशात ट्रम्प प्रशासनाने एच 1 बी व्हिसाधारक परदेशी कामगार कामावर ठेवण्यासाठी नियुक्त्यांवर घातलेले निर्बंध रोखले असून एच 1 बी व्हिसाधारकांना स्थानिक कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त वेतन देण्याची तरतूद नव्या धोरणात केली होती ती रद्दबातल केली आहे.
- एच 1 बी व्हिसासाठी ट्रम्प प्रशासनाने पात्रता निकषात केलेले बदलही रद्दबातल ठरवण्यात आले आहेत. या निकालामुळे अंतर्गत सुरक्षा विभागाने जाहीर केलेले काही नियम 7 डिसेंबरपासून अमलात येणार होते त्याला लगाम बसला आहे.
- कामगार कायदा विभागाने 8 ऑक्‍टोबरपासून वेतनाबाबत जारी केलेले नियमही न्यायालयाने रद्दबातल केले आहेत.
- कोरोनाकाळात आधीच देशाची आरोग्य व अर्थव्यवस्था कोलमडलेली असताना ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेल्या निर्बंधाचा फटका लहान मोठ्या उद्योगांना बसत आहे.