इतर मागासवर्गीय समाजाला महापालिकांमध्येही आरक्षण लागू
- जिल्हा परिषदा आणि पंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजासाठी (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्यापूर्वी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही असा निर्णय राज्यमंत्रीमंडळाने घेतला आहे.
- महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू करण्यात आले.
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यात आली.
- मुंबई महानगरपालिका महाराष्ट्र महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
- त्यानुसार नागरिकांचे मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यात येईल व एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, अशी सुधारणा करण्यात आली.