इटली आणि जपानसोबत भारताचा नवीन त्रिपक्षीय करार
- देश – भारत, इटली आणि जपान
- उद्देश – इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील सर्वमान्य स्थिरता आणि शासन आधारित ग्लोबल ऑर्डर स्थापित करणे.
- सहभाग – परराष्ट्र मंत्रालय, टोकियो आणि नवी दिल्ली येथील इटलीचे दूतावास, जपानचे परराष्ट्र मंत्रालय तसेच तिन्ही देशांचे राजदूत.
चर्चेतील विषय-
अ) सुरक्षा
ब) तृतीय जगातील देशांचे संघटन
क) सामाजिक-आर्थिक परिणाम
महत्त्व-
- भारताची युरोपियन शक्‍तीसोबतची दुसरी महत्त्वपूर्ण त्रिपक्षीय भागीदारी
- पहिली 2020 साली भारत, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलिया यांदरम्यान झाली आहे.
भारताची दृष्टी-
- इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात व्यापार आणि गुंतवणुकीस प्रोत्साहित करण्यासाठी खुल्या व संतुलित नियम-आधारित आणि स्थिर व्यापारी वातावरणाची निर्मिती.
- हवा तसेच समुद्रातील सामान्य ठिकाणांचा वापर, नॅव्हिगेशनचे स्वातंत्र्य, ओव्हरफ्लाईट, अप्रतिबंधित व्यापार, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार विवादांवर शांततेचे तोडगे काढणे या सर्व बाबींसाठी समान प्रवेश.
इटली आणि जपानसमवेत भारत-
अ) इटली – इंडो-पॅसिफिक सहकार्यासाठी झालेले भारत केंद्रित युरोपियन युनियनच्या धोरणाला पाठिंबा देण्यासाठी भारताने इटलीला प्रोत्साहित केले आहे.
तसेच 2021 या वर्षासाठी H20 चे अध्यक्षपदही इटलीकडे आहे.
ब) जपान – इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील मुक्त, न्याय्य, स्थिर-नियम आधारित ऑर्डरसाठी भारत आणि जपान या देशात सामंजस्य करार झालेला आहे.
तसेच या क्षेत्रात शांतता, स्थिरता, सुरक्षा आणि विकासासाठी काम करण्यास वचनबद्ध.
भारत आणि त्रिपक्षीय धोरण –
- सप्टेंबर 2020 मध्ये झालेल्या भारत-फ्रान्स-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय भागीदारीचा भाग म्हणूनच 2021 मध्ये तिन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक पार पडली.
- भारत आणि जपान आधीपासूनच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या त्रिपक्षीय भागीदारीचे सदस्य आहेत.
अ) भारत-जपान-अमेरिका
ब) भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया
- भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियादेखील त्रिपक्षीय यंत्रणेचे भाग आहेत.
- भारत-जपान-रशियाने रशियन सुदूर पूर्वेवर लक्ष केंद्रित करून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी द्विस्तरीय त्रिपक्षीय यंत्रणा सुरू केली आहे.
भारतासाठी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे महत्त्व-
अ) प्रादेशिक स्थिरता आणि राष्ट्रीय हित
ब) हिंदी महासागर प्रदेशात चीनची वाढती सक्रिय उपस्थिती तसेच व्यापार आणि लष्कराच्या वापराद्वारे आशिया आणि त्या पलिकडे भौगोलिक पोहोच.