इटली आणि जपानसोबत भारताचा नवीन त्रिपक्षीय करार

इटली आणि जपानसोबत भारताचा नवीन त्रिपक्षीय करार

देश – भारत, इटली आणि जपान
उद्देश – इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील सर्वमान्य स्थिरता आणि शासन आधारित ग्लोबल ऑर्डर स्थापित करणे.
सहभाग – परराष्ट्र मंत्रालय, टोकियो आणि नवी दिल्ली येथील इटलीचे दूतावास, जपानचे परराष्ट्र मंत्रालय तसेच तिन्ही देशांचे राजदूत.

चर्चेतील विषय-

अ) सुरक्षा

ब) तृतीय जगातील देशांचे संघटन

क) सामाजिक-आर्थिक परिणाम

महत्त्व-

भारताची दृष्टी-

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात व्यापार आणि गुंतवणुकीस प्रोत्साहित करण्यासाठी खुल्या व संतुलित नियम-आधारित आणि स्थिर व्यापारी वातावरणाची निर्मिती.
हवा तसेच समुद्रातील सामान्य ठिकाणांचा वापर, नॅव्हिगेशनचे स्वातंत्र्य, ओव्हरफ्लाईट, अप्रतिबंधित व्यापार, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार विवादांवर शांततेचे तोडगे काढणे या सर्व बाबींसाठी समान प्रवेश.

इटली आणि जपानसमवेत भारत-

अ) इटली – इंडो-पॅसिफिक सहकार्यासाठी झालेले भारत केंद्रित युरोपियन युनियनच्या धोरणाला पाठिंबा देण्यासाठी भारताने इटलीला प्रोत्साहित केले आहे.

तसेच 2021 या वर्षासाठी H20 चे अध्यक्षपदही इटलीकडे आहे.

ब) जपान – इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील मुक्त, न्याय्य, स्थिर-नियम आधारित ऑर्डरसाठी भारत आणि जपान या देशात सामंजस्य करार झालेला आहे.

तसेच या क्षेत्रात शांतता, स्थिरता, सुरक्षा आणि विकासासाठी काम करण्यास वचनबद्ध.

भारत आणि त्रिपक्षीय धोरण –

सप्टेंबर 2020 मध्ये झालेल्या भारत-फ्रान्स-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय भागीदारीचा भाग म्हणूनच 2021 मध्ये तिन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक पार पडली.
भारत आणि जपान आधीपासूनच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या त्रिपक्षीय भागीदारीचे सदस्य आहेत.

अ) भारत-जपान-अमेरिका

ब) भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया

भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियादेखील त्रिपक्षीय यंत्रणेचे भाग आहेत.
भारत-जपान-रशियाने रशियन सुदूर पूर्वेवर लक्ष केंद्रित करून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी द्विस्तरीय त्रिपक्षीय यंत्रणा सुरू केली आहे.

भारतासाठी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे महत्त्व-

अ) प्रादेशिक स्थिरता आणि राष्ट्रीय हित

ब) हिंदी महासागर प्रदेशात चीनची वाढती सक्रिय उपस्थिती तसेच व्यापार आणि लष्कराच्या वापराद्वारे आशिया आणि त्या पलिकडे भौगोलिक पोहोच.