आरबीआयचा डिजिटल कर्जासाठी कार्य गट स्थापन
- आरबीआयने नियमन केलेल्या वित्तीय क्षेत्रात डिजिटल कर्ज देण्याच्या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म व मोबाईल ॲप्ससह डिजिटल कर्ज देण्याबाबत एक कार्य गट स्थापन केला आहे.
- हा गट डिजिटल कर्ज देण्याच्या क्रियाकलापांचे मूल्यमापन करेल आणि आरबीआय नियंत्रित संस्थांमधील आऊटसोअर्स केलेल्या डिजिटल कर्ज देण्याच्या क्रियाकलापांच्या प्रवेश आणि मानकांचे मूल्यांकन करेल.
- हा कार्यगट तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल.
- या कार्यगटामध्ये एकूण सहा सदस्यांचा समावेश असून त्यापैकी चार सदस्यांचा आरबीआय अंतर्गत तर दोन बाह्य सदस्यांचा समावेश आहे.
- जयंतकुमार दाश, कार्यकारी संचालक, आरबीआय (अध्यक्ष)
- अजयकुमार चौधरी, प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक, पर्यवेक्षण विभाग (सदस्य ग.
पी. वासुदेवन, मुख्य महाव्यवस्थापक, पेमेंट ॲण्ड सेंटलमेंट सिस्टिम, आरबीआय (सदस्य)
- मनोरंजन मिश्रा, मुख्य महाव्यवस्थापक, नियमन विभाग (सदस्य सचिव)
- विक्रम मेहता, सह संस्थापक, मोनेक्सो किन्टेक (बाह्य सदस्य)
- राहुल सासी सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ, क्लाऊडसेकचे संस्थापक (बाह्य सदस्य)
डिजिटल कर्ज म्हणजे काय?
- वेगवान आणि अधिक कार्यक्षम निर्णय घेण्याकरिता कर्ज देणे आणि त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी ऑनलाइन तंत्रज्ञानाचा उपयोग म्हणजे डिजीटल कर्ज देणे.
डिजिटल कर्जाचे महत्त्व
- डिजिटल कर्जामध्ये वित्तीय उत्पादने आणि सेवांमध्ये अधिक न्याय, कार्यक्षम आणि सर्वसमावेशक प्रवेश करण्याची क्षमता आहे.
- हे आर्थिक समावेश वाढवते.
- हे आर्थिक उत्पादने, सेवांचे डिझाइन, किंमती आणि वितरण सुधारते.
- कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन बँकांना चांगले निर्णय, सुधारित ग्राहकांचा अनुभव आणि महत्त्वपूर्ण खर्च बचतीसह बरेच शक्‍तीशाली फायदे मिळतात.
- स्वस्त, वेगवान आणि स्वयंचलित सेवांसह उत्पादनात वाढ, अधिक कर्ज बंद करण्यात आणि प्रति कर्जाचे उत्पन्न वाढविण्यात मदत होते.
डिजिटल लँडिंग ॲप्समध्ये कोणते मुद्दे आहेत?
- ते कर्ज घेणाऱ्यांना त्वरित आणि त्रासातून मुक्ततेच्या आश्वासनासह आकर्षित मागितले जाते.
- ते कर्जदारांच्या मोबाईल फोनवरील डेटामध्ये प्रवेश करण्यासाठी कराराचा गैरवापर करतात.