आरबीआयचा चलनविषयक धोरण अहवाल जाहीर
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर २०२१ या महिन्यासाठी चलनविषयक धोरण अहवाल जारी केला आहे.
- या धोरणातही आरबीआयने कोणत्याही दरात बदल न करता आपली अनुकूल भूमिका कायम ठेवली आहे.
नवीन चलनविषय धोरणानुसार आरबीआयचे विविध दर:
अ) रेपो दर – ४%
ब) रिव्हर्स रेपो दर – ३.३५%
क) सीमांत स्थायी सुविधा दर – ४.२५%
ड) बँक दर – ४.२५%
जीडीपी अंदाज
- वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) २०२१-२२ साठी ९.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आली आहे.
चलनवाढ
- आरबीआयने ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI) आधारे चलनवाढीचा दर ५.३ टक्क्यांवर निश्चित केला आहे.
आरबीआयची अनुकूल भूमिका
- जोवर अर्थव्यवस्थेत शाश्वत सुधारणा होत नाहीत, तोपर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अनुकूल भूमिका सुरू ठेवण्याचा तयार आहे.
- याचाच अर्थ मौद्रिक धोरण समिती हे दर एकतर कमी करू शकते किंवा ते अपरिवर्तनीय ठेवू शकते.
महत्त्व
- आरबीआयने हे दर कमी केल्यास कर्जे स्वस्त होतात परिणामी उद्योजक व्यावसायिकांची गुंतवणूक वाढते, आर्थिक व्यवहार, रोजगार, किंमती यात वाढ होते आणि पैशाला मागणी येऊन पतचलन विस्तार घडून येतो.
- चलनघटीच्या काळात आरबीआय स्वस्त पैशाचे धोरण (Cheap Money Policy) राबविते.
चलनविषयक धोरण अहवाल
- प्रकाशन : चलनविषयक धोरण समिती (MPC-Monetary Policy Committee)
- ऊर्जित पटेल समितीच्या शिफारसीनुसार MPCची स्थापना करण्यात आली व त्यास वैधानिक आधार देण्यासाठी आरबीआय कायदा, १९३४ मध्ये कलम ४५ ZB हे नव्याने टाकण्यात आले.
प्राथमिक कार्य : चलनवाढीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी धोरणात्मक व्याजाचे दर ठरविणे.