आत्मनिर्भर भारत 3.0 – रोजगारनिर्मितीला चालना
- मंदावलेली अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत‘ योजनेच्या तिसऱ्या (3.0) टप्प्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केली.
- या योजनेअंतर्गत 2 लस, 65 हजार कोटींच्या अर्थसाह्याची घोषणा व 26 क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांचा समावेश.
- या योजनेचा लाभ भविष्य निर्वाह निधी संघटनेशी (EPFO) संलग्न आस्थापनांमध्ये 15 हजारापर्यंत मासिक वेतन असलेल्या नव्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल.
- कोविडपश्चात रोजगारांच्या संधींना प्रोत्साहन म्हणून 2020 ते 2023 तीन वर्षे कालावधीत 22,810 कोटी खर्च सरकार करणार आहे.
- 30 जून 2021 पर्यंत नव्याने दाखल होणारे कर्मचारी या योजनेचे लाभार्थी ठरतील.
- 1 मार्च ते 30 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत रोजगार गमावलेल्या आणि 1 ऑक्टोबर 2020 नंतर पुन्हा रोजगार मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
आत्मनिर्भर योजनेचे स्वरूप –
- एक हजार कर्मचारी असलेल्या कंपनीतील कर्मचारी व कंपनीकडून दिला जाणारा इपीएफवी निधीतील 12 टक्क्यांचा मासिक हप्ता दोन वर्षे केंद्र सरकार भरेल.
- एक हजारपेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तर फक्त कर्मचाऱ्यांचा 12 टक्क्यांचा हप्ता केंद्र सरकार भरेल.
- एक हजारपेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तर फक्त कर्मचाऱ्यांचा 12 टक्क्यांचा हप्ता केंद्र सरकार भरेल.
आत्मनिर्भर भारत अभियान –
- कोविड – 19 विरुद्धच्या लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर 11 मे रोजी पहिल्यांदा आत्मनिर्भर अभियानाची घोषणा केली.
- आत्मनिर्भर म्हणजे स्वयंपूर्ण किंवा Self reliant
भारताची आत्मनिर्भरता पाच स्तंभावर आधारित
| अर्थव्यवस्था
Economy |
पायाभूत सुविधा Infrastructure |
व्यवस्था system | सशक्त मनुष्यबळ
Demography |
मागणी Demand |
| Quantum Jump, Not incremental Changes | One that represent modern India | Tecnology Driven | Vibrant demography of the largest democracy | Full Utilization of power of demand & supply |
आत्मनिर्भर अभियानांतर्गत GDPच्या 10 टक्के रक्कम म्हणजे 20 लाख कोटी रुपयाचं पॅकेज जाहीर केलं.
उत्पादन क्षेत्रासाठी 1.46 लाख कोटींचे प्रोत्साहनपर साहाय्य
- देशातील उत्पादन व निर्यात क्षमतेत वाढ करण्याच्या उद्देशाने ही योजना लागू करण्यात येणार आहे.
- महत्त्वाच्या 10 उद्योग क्षेत्रासाठी 1.46 लाख कोटी प्रोत्साहनपर साहाय्य करण्यात येणार आहे.
- एसी, फ्रिजसारख्या वस्तूंचे उत्पादन, औषधनिर्मिती, पोलादनिर्मिती, स्वयंचलित यंत्र व वाहननिर्मिती, दूरसंचार, वस्त्रोद्योग, खाद्यान्न उत्पादन, बॅटरी उत्पादन आदी क्षेत्रांना उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल.
- बॅटरी निर्मितीसाठी 18,100 कोटी दिले जातील.