आठ नवीन राज्यपालांची राष्ट्रपतींद्वारा नियुक्ती
- संदर्भ :
-
- भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आठ राज्यांच्या राज्यपालांची नियुक्ती केली आहे.
- राज्यपाल व राज्य :
| क्र. | राज्यपाल | राज्य |
| १) | श्री. पी. एस. श्रीधरन पिल्लई | गोवा |
| २) | श्री. सत्यदेव नारायण आर्य | त्रिपुरा |
| ३) | श्री. रमेश बैस | झारखंड |
| ४) | श्री. थावरचंद गेहलोत | कर्नाटक |
| ५) | श्री. बंडारू दत्तात्रेय | हरियाणा |
| ६) | डॉ. हरिबाबू कंभमपती | मिझोराम |
| ७) | श्री. मंगूभाई छगनभाई पटेल | मध्यप्रदेश |
| ८) | श्री. राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर | हिमाचल प्रदेश |
परीक्षाभिमुख :
राज्यपाल (कलम १५३ ते १६२)
- कलम १५३ : प्रत्येक राज्यास एक राज्यपाल असेल.
- एकच व्यक्ती दोन किंवा अधिक राज्यांकरिता राज्यपाल म्हणून नियुक्त केली जाईल. (७वी घटनादुरुस्ती, १९५६)
- कलम १५४ : राज्याचे सर्व कार्यकारी अधिकार राज्यपालाच्या हाती असेल.
- कलम १५५ : राज्यपालाची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे केली जाईल.
- कलम १५६ : राज्यपालाचा पदावधी
१) राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पद.
२) राष्ट्रपतीस संबोधून लेखी राजीनामा देऊ शकतो.
३) घटनेत राज्यपालांना पदावरून दूर करण्याचे कोणतेही आधार सांगितलेले नाही.
- कलम १५७ : पदासाठी अर्हता
१) भारताचा नागरिक असावा.
२) वयाची ३५ वर्षे पूर्ण असावीत.
- कलम १५८ : पदाच्या शर्ती
- कलम १५९ : शपथ व प्रतिज्ञा
- कलम १६० : विशिष्ट परिस्थितीत पार पाडावयाची राज्यपालाची कार्य
- कलम १६१ : क्षमादानाचा अधिकार
राज्यपालाचे घटनात्मक स्वेच्छाधीन अधिकार :
अ) एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे.
ब) राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत राष्ट्रपतींकडे शिफारस करणे.
क) मुख्यमंत्र्यांकडून राज्याच्या प्रशासकीय व कायदेविषयक बाबींसंबंधीची माहिती मागणे.
ड) आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या क्षेत्रात सरकारने खनिज उत्खननासाठी दिलेल्या परवान्यांतून मिळणाऱ्या रॉयल्टीमधून स्वायत्त आदिवासी परिषदेला देय रक्कम निश्चित करणे.