अर्णब गोस्वामी यांच्या जामिनीत वाढ, सर्वोच्च न्यायालयाचे उच्च न्यायालयावर ताशेरे
- फौजदारी कायदा हा निवडक व्यक्‍तींच्या छळवणुकीचे शस्त्र ठरणार नाही, याची दक्षता न्यायव्यवस्थेने घेणे गरजेचे आहे.
- वास्तू सजावटकार अन्वय नाईक व त्यांची आई यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका –
- सर्वप्रथम जामिनाचा विचार तक्रारीसंदर्भाने झाला पाहिजे
- गोस्वामी यांच्या विरोधातील प्राथमिक माहिती अहवालाचे (एफआयआर) सकृतदर्शनी मूल्यमापन न करता घटनात्मक जबाबदारी टाळली असून स्वातंत्र्याच्या रक्षणकर्त्यांची भूमिका पार पाडली नाही, असे ताशेरे ओढले.
न्यायव्यवस्थेचे कर्तव्य –
- संविधानातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्कांचे रक्षण करणे.
- मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास संविधानातील कलम 32 नुसार सर्वोच्च न्यायालयात व कलम 226 नुसार उच्च न्यायालयात दाद मागता येते.
भारतीय न्यायव्यवस्था –
| सर्वोच्च न्यायालय |
↓
| उच्च न्यायालय |
↓
| जिल्हा न्यायालय |
↓
| कनिष्ठ न्यायालये |
या खटल्याशी संबंधित मूलभूत हक्क –
- संविधानातील कलम 19 (1)(a) – सर्व नागरिकांस भाषण व अभिव्यक्‍तिस्वातंत्र्य
- राज्य भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता, राष्ट्राचे संरक्षण, परदेशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सम्यता व नैतिकता, न्यायालयाचा अवमान, चारित्र्यहनन आणि हिंसेस चालना मिळणे या कारणासाठी वाजवी बंधने घालू शकते.
महत्त्वाचे मुद्दे –
- कुठल्याही गुन्ह्याची चौकशी होणे महत्त्वाचे, त्यामुळे संबंधित तक्रारदारांच्या हक्कांचे एका पातळीवर संरक्षण होत असते.
- सामाजिक हितासाठी कायद्यानुसार गुन्ह्याची चौकशी व्हावी.
- फौजदारी कायद्यांचा गैरवापर टाळण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालये आणि स्थानिक न्यायालयांची आहे.
- जामिन हा नियम, तर तुरुंगवास हा अपवाद असे व्यक्‍तिगत स्वातंत्र्याच्या रक्षणार्थ महत्त्वाच्या ठरलेल्या काही निकालात अंतर्भूत आहे.
- उच्च न्यायालयांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर कुणा व्यक्‍तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यास करू नये, असे न्या. चंद्रचूड यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे.