अमेरिकेतील अल साल्वाडोर बिटकॉइन कायदेशीर करणारा पहिला देश
- मध्य अमेरिकेतील एक लहान किनारी देश अल्वा साल्वाडोर या देशाने बिटकॉइनला कायदेशीर मान्यता दिली आहे.
- कायदेशीर निविदा ही त्या राजकीय कार्यक्षेत्रातील कायदेशीर मान्यता मिळालेला पैसा असतो.
बिटकॉइन:
- बिटकॉइन हा क्रिप्टोकरन्सीचा प्रकार असून याचा शोध 2008 सातोशी नाकामोटो या नावाने वापरलेल्या लोकांच्या गटाने केला होता.
- क्रिप्टोकरन्सी एक विशिष्ट प्रकारचे आभासी चलन असून क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन तंत्राद्वारे संरक्षित आहे.
- बिटकॉइन, इथरियम, रिपल ही क्रिप्टोकरन्सीची काही महत्त्वपूर्ण उदाहरणे आहेत.
- बिटकॉइन ओपन सोअर्स प्रोटोकॉलवर आधारित आहे, जे कोणत्याही केंद्रीय प्राधिकरणाद्वारे जारी केले जात नाही.
वापर:
- फियाट मनीला पर्याय म्हणून उपलब्ध करून दिलेला बिटकॉइन आज जगातील दोन पक्षांमधील थेट विदेशी गुंतवणुकीचे विनिमयाचे महत्त्वपूर्ण साधन बनले आहे.
बिटकॉइन कायदेशीर करण्याचे कारण:
- अल साल्वाडोर परदेशातून साल्वाडोर लोकांनी पाठविलेल्या पैशावर (रेमिटन्स) खूप जास्त अवलंबून असणारा देश आहे.
- जेथे 70% लोकसंख्येचे बँक खाते नाही आणि अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे अशा साल्वाडोरमध्ये आर्थिक समावेशनास मदत.
क्रिप्टो वर्ल्डमधील परिणाम:
- हे कमकुवत अर्थव्यवस्था असलेल्या इतर छोट्या देशांना फियाट चलनांचा पर्याय म्हणून क्रिप्टोकरन्सीस प्रोत्साहित करू शकते.
- आधीच व्हेनेझुएला आणि बऱ्याच आफ्रिकन देशांनी त्यांच्या चलनात अधिक चढउतार होत असल्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीस दीर्घ मुदतीच्या किंमतीचे स्टोअर म्हणून वापरण्यास सुरुवात.
भारतासाठी धडे:
अ) आर्थिक धोरण
- अल साल्वाडोर या देशाचे स्वतःचे मौद्रिक धाेरण नाही, परिणामी स्थानिक चलनही नाही.
- जे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या आर्थिक धोरणावर चालते.
- भारतास स्वतःचे चलन तसेच मध्यवर्ती बँक आहे. त्यामुळे बिटकॉइन व रुपया यांचे सहअस्तित्व धोक्याचे बनू शकते.
ब) रेमिटन्सवरील परिणाम
- बिटकॉइन्सचा रेमिटन्सच्या प्रवाहावर होणारा परिणाम भारताला देखरेखीसाठी उपयुक्त ठरेल जे जगातील सर्वात मोठे रेमिटन्स मार्केट आहे.
- जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारताला 2020 मध्ये 83 अब्ज डॉलर्स रेमिटन्सद्वारे प्राप्त झाले.
क) मनी लॉण्ड्रिंगवर परिणाम
- सध्या अल सल्वाडोरची फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सखाली मनी लॉण्ड्रिंगची कमतरता जाणवत नाही.
- परिणामी मोठ्या प्रमाणात क्रिप्टोकरन्सीचा प्रवाह आणि बहिर्गमनासह अल साल्वाडोर व्हर्च्युअल चलनांवरील 2019 एफएटीए मार्गदर्शनाचे पालन करेल.
भारताचा क्रिप्टोकरन्सीला प्रतिसाद:
- भारतात क्रिप्टोकरन्सी आणि ऑफिशिअल डिजिटल चलन विधेयक, 2021 लागू केले आहे. जे सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीस प्रतिबंधित करेल आणि अधिकृत डिजिटल चलन सुरू करण्यासाठी नियामक चौकट मांडेल.
- भारतात, भारतीय ब्लॉकचेन स्टार्ट-अपमध्ये गेलेला निधी जागतिक स्तरावर या क्षेत्राने उभारलेल्या रकमेच्या 0.2% पेक्षा कमी आहे.
- क्रिप्टोकरन्सीकडचा सध्याचा दृृष्टिकोन ब्लॉकचेन उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांना आर्थिक लाभ मिळविणे अशक्य करते.
निष्कर्ष:
अल साल्वाडोर प्रकारातून भारतासाठी स्वीकारण्याचा मार्ग
- या उदयोन्मुख क्षेत्रावर काम करण्यासाठी विविध देश नावीन्यपूर्ण उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी किती लांबपर्यंत तयार आहेत याचे उत्तम उदाहरण.
- भारताची हीच संपत्ती असून जी धोरणासह संरक्षित केली आहे.