अनाथ मुलांच्या संगोपनासाठी राज्य सरकारची पाच लाखांची मुदत ठेव
- कोरोनामुळे आई-वडील गमावलेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी ते सक्षम होईपर्यंत त्यांच्या संगोपनासाठी पाच लाख रुपये मुदत ठेव ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
- अशा प्रकारच्या योजनेची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.
- राज्यातील 5172 बालकांनी 1, तर 162 मुलांचे दोन्ही पालक कोरोनामुळे दगावले आहेत.
लाभार्थी
- 1 मार्च, 2020 रोजी व त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक मृत्यू पावल्यास किंवा
- एका पालकाचा कोरोनामुळे आणि दुसऱ्याचा इतर कारणामुळे मृत्यू झाला असल्यास तसेच
- एका पालकाचा मृत्यू 1 मार्च 2020 पूर्वी आणि त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू.
- वयाच्या 18व्या वर्षापर्यंतच्या मुलांना या योजनेचा लाभ.
व्याजासह रक्कम
- संबंधित बालकाच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे.
- मूळ रक्कम व त्यावरील 21व्या वर्षी देय असणारे व्याज मिळवण्यासाठी मुलगी 18 वर्षे तर मुलगा 21 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक.
- बालविवाह रोखण्यासाठी वरील अट अंतर्भूत केली आहे.
रक्कम कोणाच्या खात्यावर असेल?
- बालकाचे संगोपन करण्यास नातेवाईक इच्छुक असल्यास त्यास महिला व बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेतून अनुदान.
- तसेच बालकाच्या नावावरील पाच लाख रुपये मुदत ठेव ही बालक व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त खात्यावर राहील.
- मात्र बालकाच्या संगोपनास कोणी नातेवाईक इच्छुक नसल्यास त्याच्या खात्यावर एकरकमी पाच लाख रुपये ठेवून त्याला बालगृहात दाखल करण्यात येईल.
लाभाची जबाबदारी
जिल्हा व बालविकास अधिकारी
- हे कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कागदपत्रे कृतिदलासमोर सादर करून त्यांना लाभ मिळवून देणे.
कृती दल
- सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समितीच्या (जे जे कमिटी) निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कृती दलाची स्थापना.
जबाबदारी
- अनाथ बालकांबाबतची माहिती संकलित करणे, त्यांना संरक्षण देणे व ती मानवी तस्करीस बळी पडणार नाहीत, याची काळजी घेणे.
- बालकांचे आर्थिक व मालमत्ताविषयक हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही व ते अबाधित राहतील याची दक्षता घेणे.