अजय कुमार भल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व चिनी परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांच्या परीक्षणासाठी समिती स्थापन
- १ ऑक्टोबर २०२० रोजी सर्व चिनी परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाचे परीक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने एक स्क्रीनिंग पॅनेल (परीक्षण समिती) स्थापन केली आहे.
- या समितीच्या अध्यक्षपदी गृहसचिव अजय कुमार भल्ला आणि उद्योगांतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाचे सचिव हे सदस्य असतील.
- या समितीने मालकांच्या (Owner) दृष्टिकोनातून आणि त्यावरील सुरक्षिततेवर होणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रस्तावांची तपासणी केल्यानंतर ते वादग्रस्त नसल्यास हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकतो.
- चीनकडून थेट परकीय गुंतवणुकीसहित १०० पेक्षा जास्त प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
- एप्रिल २००० ते जून २०२० पर्यंत चीनकडून एफडीआय धोरण उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने (DPIIT) ने अधिसूचित केले आहे.
- एखाद्या देशाची मालमत्ता ज्याची सीमारेषा भारताशी आहे किंवा लाभार्थी मालक (Beneficial Owner) गुंतवणूकदार आहे. अशा कोणत्याही देशाचा नागरिक फक्त सरकारी मार्गाने गुंतवणूक करू शकतो.
- संरक्षण, उपग्रह, खाण, नागरी उड्डाण, मीडिया, खासगी सुरक्षा, संस्था आणि दूरसंचार यासारख्या गंभीर क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी आधी सरकारची मंजुरी किंवा गृहमंत्रालयाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग बद्दल (DPIIT)
- वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाद्वारे प्रशासित, ही एक नोडल सरकारी संस्था आहे. जी इतर सामाजिक – आर्थिक उद्दिष्टे आणि राष्ट्रीय प्राधान्य क्रमांसह औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीसाठी प्रयत्न करते.
- १९९५ ला स्थापन झालेली डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ॲण्ड प्रमोशन एकंदरीत औद्योगिक धोरण तयार करते व त्यांची अंमलबजावणी करते.
- विकार आणि राष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या अनुपालनासाठी उद्योगांच्या विकासासाठी आवश्यक रणनीती तयार करणे आणि अंमलात आणणे.
- थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) धोरण तयार करणे, प्रोत्साहन देणे आणि सुलभ करणे.
- विदेशी तंत्रज्ञानासाठी धोरणांचे मापदंड तयार करणे.
- बौद्धिक मालमत्ता अधिकारांशी संबंधित धोरणे तयार करणे.
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाविषयी
- उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) हा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे.
- केंद्रीय मंत्री – पीयुष गोयल (राज्यसभा, महाराष्ट्र)
- राज्य मंत्री – हरदीपसिंह पुरी, श्री. सोम प्रकाश