हरियाणात खट्टर सरकार विश्वासदर्शक ठरावात उत्तीर्ण
- काँग्रेसने आणलेल्या अविश्वासदर्शक ठरावावर हरियाणा विधानसभेत मतदान पार पडले. यामध्ये भाजप आणि जननायक जनता पक्षाच्या बाजूने ५५ मते पडली तर विरोधात केवळ ३२ मते पडली. राज्यातील दोन अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यावर सरकार अल्पमतात असल्याचा दावा करत काँग्रेसने हा अविश्वासदर्शक ठराव मांडला होता.
- या अविश्वासदर्शक ठरावावर विधिमंडळात तब्बल सहा तास चर्चा झाली.
अविश्वासदर्शक ठराव :
- घटनेच्या कलम ७५ नुसार मंत्रिमंडळ सामुदायिकरीत्या लोकसभेला जबाबदार असते म्हणजेच लोकसभेने मंत्रिमंडळाच्या विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव पारित केल्यास मंत्रिमंडळास राजीनामा द्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे कलम १६४ अन्वये मंत्रिमंडळ सामुदायिकपणे विधानसभेस जबाबदार असते म्हणजेच विधानसभेने मंत्रिमंडळाच्या विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव पारित केल्यास मंत्रिमंडळास राजीनामा द्यावा लागतो.
- अविश्वासाचा ठराव फक्‍त लोकसभेत (कलम ७५ अन्वये) किंवा विधानसभेत (कलम १६४ अन्वये) मांडता येतो.
- अविश्वासाचा ठराव मांडण्याच्या स्वीकृतीसाठी किमान ५० सदस्यांचे समर्थन आवश्यक असते.
- अविश्वासाचा ठराव स्वीकारला जाण्यासाठी त्याची कारणे सांगण्याची गरज नसते.
- अविश्वासाचा ठराव संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या विरुद्धच मांडता येतो.
- अविश्वासाचा ठराव मंत्रिमंडळ लोकसभेचा/विधानसभेचा विश्वास धारण करत आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी मांडला जातो.
- अविश्वासाचा ठराव लोकसभेत पारित झाल्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळास तर विधानसभेत पारित झाल्यास राज्य मंत्रिमंडळास राजीनामा द्यावा लागतो.