सहा जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसीची निवडणूक रद्द-
- नंदुरबार, धुळे, वाशिम, अकोला, पालघर व नागपूर या सहा जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसीची निवडणूक रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
- जिल्हा परिषद पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये देण्यात आलेली पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण अवैध ठरवले आहे. रिक्त जागांवर नवीन निवडणूक घेण्यात येईल.
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम 12 (2)(सी) अंतर्गत विविध प्रवर्गांना आरक्षण जाहीर करण्यात आलेले मात्र यानुसार काही जिल्हा परिषद जातील निवडणुकीच्या आरक्षण पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक होते.
- त्यामुळे अनेक जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांतील आरक्षणाला आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर तेथे स्थगिती आणल्यामुळे तेथे निवडणुका झाल्या नव्हत्या.
- सर्व पक्षांची बाजू ऐकून न्यायालयाने 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण अवैध ठरवले. अनुसूचित जाती व जमाती यांची निवडणूक कायम ठेवून ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणामुळे जर 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्यास ओबीसी सदस्यांची निवडणूक रद्द करावी असा निर्णय त्यांनी दिला.
- नवीन आरक्षण धोरणानुसार चार सहा जिल्हा परिषदांमध्ये पूर्वी मागास प्रवर्गाचा 85 जागा होत्या पण आता केवळ 35 जागा असतील उर्वरित 50 जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होईल.
- खुल्या प्रवर्गातील निवडणुका आठवड्यात घेण्यात याव्यात असा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला.
- गेल्या वर्षी न्यायालयाने निवडणुकांना सशर्त परवानगी दिली होती त्यानुसार सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका याचिकेतील आदेशाच्या अधीन असतील.
- संबंधित निवडणुका विरोधात यात नागपूर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते पण ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.