सहकार मंत्रालयाची स्थापना
- संदर्भ : सहकारातून समृद्धी (सहकार से समृद्धी) हा विकासात्मक दृष्टिकोन वास्तवात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आहे.
- सहकार मंत्रालयाची भूमिका :
अ) देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी हे मंत्रालय एक प्रशासकीय, वैधानिक आणि धोरणात्मक चौकट निर्माण करेल.
ब) तळागाळापर्यंत पोहोचणारी खरी लोक-आधारित चळवळ म्हणून सहकारी संस्था अधिक सखोल करण्यास मदत करणे.
क) सहकारी संस्थांसाठी ‘व्यवसाय सुलभीकरण’ प्रक्रिया सुरळित करण्याचे आणि बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे.
सहकार (Cooperation) म्हणजे काय?
- आपल्या स्वत:च्या आर्थिक उन्नतीसाठी ज्यावेळी अनेक व्यक्ती स्वेच्छेने, समानतेच्या भूमिकेवरून मानवतेच्या नात्याने संघटित होतात, त्यास ‘सहकार’ म्हणतात.
- आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) मते, सहकारी म्हणजे संयुक्त मालकीच्या आणि लोकशाही नियंत्रित उपक्रमातून त्यांच्या सामान्य आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वेच्छेने एकत्र आलेल्या व्यक्तींची एक स्वायत्त संस्था
सहकारी संस्थांचे प्रकार :
अ) ग्राहक सहकारी संस्था
ब) उत्पादक सहकारी संस्था
क) गृहनिर्माण सहकारी संस्था
ड) विपणन सहकारी संस्था
- आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष : २०१२
घटनात्मक तरतुदी :
- अ) ९७ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०११ :
१) भाग – ९ ब : सहकारी संस्था
२) कलम १९ (१) (क) : सहकारी संस्था स्थापन करणे.
३) कलम ४३ (ब) : राज्य, सहकारी सोसायट्यांची स्वैच्छिक निर्मिती, स्वायत्त कार्यपद्धती, लोकशाही नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यांस प्रोत्साहनासाठी प्रयत्नशील राहील.
सरकारची भूमिका :
- भारत सरकारने २००२ मध्ये बहुराज्य सहकारी संस्था कायदा केला आणि स्वायत्त स्वतंत्र आणि लोकशाही संघटना म्हणून सहकारी संस्थांच्या संवर्धन आणि विकासासाठी सहकार्य मिळावे यासाठी २००२ मध्ये सहकारासाठीच्या राष्ट्रीय योजना तयार करून देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासामध्ये ते आपली भूमिका बजावतील.