सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेद्वारा आउटसोअर्सिंगचे बंधन
- सहकारी बँकांकडून विविध प्रकारच्या वित्तीय सेवांची पूर्तता ही बाह्य स्रोतांद्वारे केली जाते.
- सहकारी बँकांच्या प्रभावी देखरेखीसाठी तसेच आउटसोअर्सिंग क्रियाकल्पांमुळे उद्‌भवणाऱ्या जोखमीच्या व्यवस्थापनासाठी योग्य पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने २८ जून रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे :
अ) लेखापरीक्षण आणि अनुपालन, केवायसी नियमांचे अनुपालन, कर्ज मंजुरी तसेच गुंतवणूक भागभंडारणाचे व्यवस्थापन यासारखी सर्व कामे सहकारी बँकांनी अंतर्गत मनुष्यबळाद्वारे पार पाडणे अनिवार्य.
ब) या बँकांना काही अटींच्या अधीन राहून त्यांच्या सेवानिवृत्त माजी कर्मचाऱ्यांसह तज्ज्ञांची कंत्राटी अथवा नैमित्तिक तत्त्वावर नियुक्त करण्याची मुभा.
क) विद्यमान आउटसोअर्सिंगचे स्वयंमूल्यांकन करून त्यात आवश्यक ते फेरबदल सहा महिन्यांच्या कालावधीतच करणे.
ड) ज्या सहकारी बँकांना आपली कोणतीही वित्तीय कार्ये आउटसोअर्सिंगद्वारे पार पाडावयाची असल्यास त्या बँकेच्या संचालक मंडळानी सर्वसमावेशक आउटसोअर्सिंग धोरण आखून ते मंजूर करून घ्यावे.
इ) या धोरणात बँकेच्या धोरणात्मक, बँकेच्या प्रतिष्ठेची जोखीम, कार्यात्मक जोखीम अनुपालन जोखीम, कायदेशीर जोखीम वगेरेपासून बचावाची उपाययोजना असणे आवश्यक
आउटसोअर्सिंग म्हणजे काय?
- सहकारी बँकांकडून विद्यमान स्थिती किंवा भविष्यात निरंतर स्वरूपात कार्यान्वयनासाठी त्रयस्थ पक्षाचा आधार घेणे, याला आउटसोअर्सिंग असे म्हणतात.
- यात कराराद्वारे मर्यादित कालावधीच्या कार्याचाही समावेश होतो.
- आउटसोअर्सिंग हा विषय त्या- त्या बँकेच्या अखत्यारीतील आहे.
आउटसोअर्सिंगचा वापर का करतात?
- सहकारी बँकांकडून खर्चात कपातीच्या उद्देशाने तसेच अंतर्गत मनुष्यबळाकडून शक्य होणार नाही अशी विशेष कौशल्य आवश्यक असलेली कामे करून घेण्यासाठी वापर.