सहकारी बँकांच्या विलीनीकरणासाठी रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे
- राज्य सहकारी बँक (StCB) तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (DCCB) यांच्या विलिनीकरणाबाबतचे बँकिंग नियमन (अंमलबजावणी) विधेयक, 2020 हे 1 एप्रिल 2021 पासून जारी करण्यात आले आहे.
- अलिकडेच काही राज्य सरकारांनी राज्य सहकारी बँकेला द्विस्तरीय अल्प मुदतीची सहकारी पत रचना असावी म्हणून जिल्हा सहकारी बँक त्यात विलीन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे मागणी केली होती.
- यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुढील मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. या अटींची पूर्तता झाल्यास रिझर्व्ह बँक विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर विचार करेल.
- जेव्हा राज्य सरकार StCB असलेल्या राज्यात एक किंवा अधिक DCCB एकत्र करण्यासाठी अथवा एक DCCB दुसऱ्या DCCB त विलीन करण्यासाठी अतिरिक्त भांडवलाच्या गुंतवणूक धोरणासह कायदेशीर चौकटीचा सखोल अभ्यास करावा, तसेच आवश्यक असल्यास आर्थिक सहाय्याचे आश्वासन, स्पष्ट नफा असलेले प्रोजेक्ट मॉडेल तसेच प्रस्तावित गव्हर्नन्स मॉडेल असावे.
- बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या सेक्शन 44 A सह सेक्शन 55 नुसार आवश्यक भागधारकांनी बहुमताद्वारे विलीनीकरणास मंजुरी दिल्यास.
- नाबार्डला राज्य सरकारच्या या प्रस्तावाबाबत तपासणी व शिफारस करावी लागेल.
- वरील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाची तपासणी नाबार्डशी सल्लामसलत करून रिझर्व्ह बँकेकडून केली जाईल तसेच मान्यतेसंबंधी प्रक्रिया पुढील दोन टप्प्यांत केली जाईल.
अ. काही तत्त्वांच्या पूर्ततेनुसार ‘तत्त्वतः मान्यता’ (in principle) मंजुरी, त्यानंतर विलीनीकरणासंबंधीची प्रक्रिया सुरू करता येईल.
ब. नाबार्ड व रिझर्व्ह बँकेला अनुपालन अहवालासह अंतिम मंजुरीसाठी संपर्क.
- मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असेही म्हटले आहे की, निव्वळ किंमतीवर आधारित शेअर स्वॅप रेशोचा परिणाम म्हणून काही DCCBच्या काही भागधारकांना कोणत्याही समभागाचे वाटप करता येणार नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने अशा कर्जदात्यांना पुरेसे भांडवल द्यावे, जेणेकरून भागधारकांना प्रत्येकी किमान एक वाटा मिळेल.
परीक्षाभिमुख माहिती :
- राज्य सहकारी बँक व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या अल्प व मध्य मुदतीचे कर्जे देणाऱ्या संस्था आहेत.
- जिल्हा मध्य सहकारी बँकेवर नियंत्रण राज्य सहकारी बँकेचे असते तर नाबार्ड राज्य सहकारी बँकेवर नियंत्रण ठेवते.
- प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्य सहकारी बँक असते, मात्र आसाममध्ये दोन आहेत.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या पुरस्कृत ग्रामीण बँकेत विलीनीकरण
- ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (एआयबीईए) ने कमकुवत प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे (आरआरबी) संबंधित पुरस्कृत बँकेबरोबर विलीनीकरण करण्याचे सुचविले आहे.
फायदे :
- त्यामुळे पुरस्कृत बँकांच्या ग्रामीण नेटवर्कमध्ये भर होऊन आरआरबीची स्थिती सुधारण्यात मदत होईल.
- आरआरबी पुरस्कृत बँकांच्या थेट नियंत्रणाखाली येतील. त्यामुळे त्यावर देखरेख करणे सोपे होईल.
- मात्र आरआरबीची संख्या आधीच्या 196 वरून 43 पर्यंत आणण्याच्या प्रस्तावित मसुद्याला ऑल इंडिया रीजनल रूरल बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने (AIRRBEA) विरोध दर्शविला आहे.
प्रस्तावानुसार भांडवली अर्थसहाय्याची जबाबदारी:
| श्रेणी | प्रादेशिक ग्रामीण बँका | जबाबदारी |
| अ | 18 | राष्ट्रीयीकृत बँक |
| ब | 16 | केंद्र सरकार व बँक संयुक्तरीत्या |
| क | 9 | केंद्र सरकार, पुरस्कृत बँक व राज्य सरकार |
परीक्षाभिमुख माहिती:
- 2 ऑक्टोबर 1975 – 5 प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना.
- 1976 – प्रादेशिक ग्रामीण बँक कायदा.
- 2005 – एकूण आरआरबी संख्या -196
- व्यास समिती- 160 RRBचे विलीनीकरण, एकूण RRB – 82
- के. सी. चक्रवर्ती समिती – RRB ना भांडवल पर्याप्ततेसाठी (CRAR) पुनर्भांडवलीकरण
- 1987 – केळकर समिती – नवीन RRB स्थापण्यास विरोध.
- सध्या भारतातील 525 जिल्ह्यांत 56 RRB कार्यरत आहेत.
- महाराष्ट्रात 2 RRB कार्यरत आहेत.
अ) विदर्भ ग्रामीण बँक (अकोला)
ब) महाराष्ट्र ग्रामीण बँक (नांदेड)
- भांडवल – 50 : 35 : 15 -केंद्र : पुरस्कृत बँक : राज्य सरकार
1935 ला स्थापन झालेल्या 5 बँका –
| प्रादेशिक ग्रामीण बँक | राज्य | पुरस्कृत बँक |
| मोरादाबाद | उत्तर प्रदेश | सिंडिकेट बँक |
| गोरखपूर | उत्तर प्रदेश | स्टेट बँक अॉफ इंडिया |
| भिवंडी | हरियाणा | पंजाब नॅशनल बँक |
| जयपूर | राजस्थान | यूको बँक |
| माल्दा | पश्चिम बंगाल | युनायटेड बँक ऑफ इंडिया |