संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या बैठकीत आवश्यक भांडवल अधिग्रहण प्रस्तावास मंजुरी
- 4 जून 2021 रोजी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (डीएसी) बैठकीत, लष्कराचे आधुनिकीकरण आणि कार्यान्वयन संदर्भातील आवश्यकतांच्या पूर्ततेसाठी 6,000 कोटी रुपयांच्या भांडवल अधिग्रहण प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
- तसेच भारतीय नौदलाच्या पाण्याखालील सैन्याच्या हालचालींना चालना देण्यासाठी आणि चीनच्या पाणबुडीचा ताफा; त्यांच्या जलद विस्ताराला सामोरे जाण्यासाठी सरकारचा सामरिक भागीदारी (एसपी) मॉडेल अंतर्गत देशात सहा प्रगत पाणबुड्या तयार करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने 43,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पला मंजुरी दिली आहे.
- डीएसी ने प्रोजेक्ट P-75 अंतर्गत या सहा पारंपरिक पाणबुड्या बांधण्यासाठी रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल (आरएफपी) जारी करण्यास मान्यता दिली आहे. एसपी मॉडेलअंतर्गत जारी होणारी ही पहिली आरएफपी असेल. जी सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करते.
- या नवीन पाणबुड्या एअर इंडिपेंडण्ट प्रोपल्शन (एअायपी) प्रणालींनी सुसज्ज असतील. ज्यामुळे जहाजे जास्त काळ पाण्याखाली राहू शकतील आणि लढाई क्षमता देखील वाढेल.
- या मंजुरीमुळे पाणबुडी निर्मितीत राष्ट्रीय क्षमता साध्य करण्यासाठी आणि स्वदेशी संरक्षण उद्योगासाठी देशात पाणबुडी डिझाईन आणि बांधणी करण्यासंदर्भातील सरकारचा तीस वर्षांच्या पाणबुडी बांधणी कार्यक्रमाचे लक्ष्य प्राप्त करण्यात देश सक्षम होईल.
- यामुळे भारतात संरक्षण उद्योगासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. तसेच हा निर्णय आधुनिक पारंपरिक पाणबुडी बांधकाम आणि आत्मनिर्भरता मिळविण्यासाठी देखील महत्त्वपूर्ण ठरेल.
- या उद्योगामुळे भारतीय उद्योग आणि प्रमुख परदेशी मूळ उपकरणे उत्पादक-ओईएम यांच्यात सामरिक संबंधांद्वारे देशांतर्गत निर्मित पाणबुड्यांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि शस्त्रास्त्रांचा वापर सुनिश्चित होईल.
- भारतीय लष्कर त्यांच्या बंदुकांच्या आधुनिकीकरणाची बऱ्याच काळापासून मागणी करत आहेत. त्यांची खरेदी परदेशातून केली जात होती. आता संरक्षण मंत्रालयाने ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यावर भर दिल्यामुळे अनेक भारतीय कंपन्यांकडून यास प्रतिसाद मिळत आहे.
- संरक्षण मंत्रालयाने जानेवारी, 2020 मध्ये दोन भारतीय आणि पाच परदेशी जहाज बांधकांना देशात उच्च तंत्रज्ञानाच्या पाणबुड्या तयार करण्यासाठी प्रकल्पात भाग घेण्यास मान्यता दिली होती.
- काही ठराविक भारतीय सामरिक भागीदारांना आरएफपी जारी करून संरक्षण मंत्रालयाने हा प्रकल्प पुढे आणला आहे. ऑगस्ट 2018 मध्ये, डीएसीने फ्रान्सने डिझाईन केलेल्या चेतक हेलिकॉप्टर्सचा नौदलाच्या कालबाह्य नौकेचे नाव बदलण्यासाठी 111 नौदल युटिलिटी हेलिकॉप्टर (एनयूएच) तयार करण्यासाठी एसपी मॉडेल अंतर्गत प्रकल्प मंजूर केला आहे.
- डीएसीने लष्कराला शस्त्र सज्ज ठेवण्यासाठी आणि त्यांना विविध मोहिमांमधील आव्हानांना तोंड देता यावे म्हणून भारतीय लष्कराच्या अधिकारात असल्यामुळे निकडीच्या भांडवल अधिग्रहणास 31 ऑगस्ट, 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
संरक्षण अधिग्रहण परिषद (डीएसी) थोडक्यात :
- DAC (The Defence Acquisition Council)
- स्थापना – 2001 (1999- कारगिल युद्धानंतर स्थापन)
- अध्यक्ष – संरक्षणमंत्री (राजनाथ सिंह)
- भारतीय सशस्त्र दलाचे (लष्कर, नौदल आणि वायूसेना व भारतीय तटरक्षक बल) नवीन धारेण आणि भांडवल अधिग्रहण करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून ही संस्था काम करते.
- राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी या परिषदेची स्थापना करण्यात आली होती.