संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेचा भारत सहाव्यांदा सदस्य
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेमध्ये भारताची २०२२ ते २०२४ या कालावधीसाठी सदस्य म्हणून निवड झाली आहे.
- १९३ पैकी १८४ मते मिळवत भारत सहाव्यांदा यूएनएचआरसीचा सदस्य बनला आहे.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने अर्जेंटिना, बेनिन, कॅमेरून, एरिट्रीया, फिनलँड, झांबिया, होंडुरास, भारत, कझाकिस्तान, लिथुआनिया, लक्झेंबर्ग, मलेशिया, मोंटेनेग्रो, पॅराग्वे, कतार, सोमालिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि अमेरिका या देशांचीही सदस्य म्हणून गुप्त मतदानाने निवड केली आहे.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council)
- जगभरातील मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी काम करणारी संस्था.
- संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या माध्यमातून २००६ साली या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे.
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यापूर्वी हे काम करत असे.
- सचिवालय : संयुक्त राष्ट्राचे मानवी हक्क उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR)
- मुख्यालय : जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड)
- रचना : मानवाधिकार परिषदेत ४७ सदस्य देशांचा समावेश होतो; ते खालीलप्रमाणे
अ) आफ्रिका आणि आशिया पॅसिफिक प्रदेश : २६ (प्रत्येकी १३)
ब) दक्षिण अमेरिका आणि कॅरिबियन देश : ८
क) पश्चिम युरोप : ७
ड) पूर्व युरोप : ६
कार्य
- यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व १९३ देशांसाठी युनिव्हर्सल पिरॉडिक रिव्हूव्ह (यूपीआर) या नावाचा मानवी हक्कांसंबंधीचा गैर-बंधनकारक ठराव पारित करते.
- वैश्विकरण, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता आणि सर्जनशील आंतरराष्ट्रीय संवाद या तत्त्वांद्वारे सदस्य देशांना मार्गदर्शन करणे; जेणेकरून सर्व संस्थांना वेळेत अहवाल सादर करून मानवाधिकारांचे उल्लंघन पद्धतशीरपणे रोखण्यास मदत होईल.