शैक्षणिक संस्थांना मिळणारी सरकारी मदत मूलभूत अधिकार नाही – सर्वोच्च न्यायालय

शैक्षणिक संस्थांना मिळणारी सरकारी मदत मूलभूत अधिकार नाही – सर्वोच्च न्यायालय

• अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, भारतीय संविधानातील कलम ३० नुसार स्थापन झालेल्या शैक्षणिक संस्थांना दिली जाणारी सरकारी अनुदाने हा अल्पसंख्याक समुदायाचा मूलभूत अधिकार नाही.

पार्श्वभूमी 

• अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९२१च्या मध्यवर्ती शिक्षण कायद्याची तरतूद असंवैधानिक म्हणून घोषित केली.
• या निर्णयाविरोधात उत्तर प्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या अपीलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

काय आहे संविधानातील कलम ३०?

• कलम  ३० (१) – धार्मिक वा भाषिक अल्पसंख्याकांना आपल्या आवडीनुसार शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा व चालवण्याचा अधिकार आहे.
• कलम ३० (२) – राज्य सहाय्य देताना एखादी शैक्षणिक संस्था विशिष्ट  धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक गटाची आहे, या आधारावर भेदभाव करणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार

• सरकारी मदत हा धोरणात्मक निर्णय असून संस्थेचे हित व सरकारची क्षमता या मुद्द्यांवर अवलंबून असतो.
• आर्थिक अडथळे आणि कमतरता हे घटक सरकारी मदत देताना आधारभूत मानले जातात, ज्यात मदतीसाठीचा निर्णय व वितरणाची पद्धत या दोन्हींचा समावेश केला जातो.

निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे

• सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर अनुदान मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तर अल्पसंख्याकांच्या (भाषिक वा धार्मिक) शैक्षणिक संस्था ‘अधिकाराची बाब’ म्हणून या निर्णयास आवाहन देऊ शकत नाही.
• एखादी संस्था अनुदानाच्या योग्य वापर व अटींसह ते स्वीकारू शकते.
• जर एखाद्या संस्थेस अनुदानाच्या अटी मान्य नसतील तर त्यांचे पालन करावयाचे नसेल तर अशा समस्यांना अनुदान नाकारणे व स्वतःच्या मार्गाने पुढे जाणे हे पर्याय उपलब्ध असतात.
• त्याचप्रमाणे एखाद्या संस्थेस अनुदान स्वतःच्या अटींवर हवे असेल तर त्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

निष्कर्ष

• सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे कलम ३० नुसार धार्मिक वा भाषिक अल्पसंख्याकांना आपल्या निवडीनुसार शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे; मात्र त्यांना दिली जाणारी सरकारी अनुदाने हा मूलभूत अधिकार नाही.
• या निर्णयामुळे मूलभूत हक्क हे मर्यादित स्वरूपाचे असून त्यावर योग्य निर्बंध घालता येतात, हे स्पष्ट होते.
• उदा. जलीकट्टू खटला – तमिळनाडू (कलम २९)

मूलभूत हक्क :

• राज्यघटनेच्या भाग ३, कलम १२ ते ३५ मध्ये तरतूद
• मूलभूत हक्कांच्या निर्मितीवर अमेरिकन हक्कांच्या सनदेचा (बिल ऑफ राईट्‌स) आणि मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा (१९४८) यांचा प्रभाव आहे.

वैशिष्ट्ये :

• १) काही हक्क नकारात्मक असून काही सकारात्मक आहेत.
• २) न्यायप्रविष्ट (न्यायालयीन संरक्षण) आहेत.
• ३) मर्यादित आहेत.
• ४) केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यासह सर्व सार्वजनिक अधिसत्तांवर मूलभूत हक्क, बंधनकारक आहेत.
• ५) घटनेच्या मूलभूत संरचनेच्या अधीन राहून त्यात दुरुस्ती करता येते.

मूलभूत हक्क :