लोकसंख्या नियंत्रण आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र शासनाच्या कारागृह विभागामध्ये पुणे जिल्ह्यात कारागृह अधीक्षक म्हणून २०१२ पासून काम करत असणाऱ्या एका वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम २००५चे उल्लंघन केल्यामुळे राज्यशासनाने बडतर्फ केले. संबंधित अधिकाऱ्याने नोकरीवर रुजू होतेवेळी तिला केवळ दोन अपत्ये आहेत. अशी खोटी माहिती देऊन शासनाची फसवणूक केल्याचे चौकशीअंती आढळून आले होते.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, २००५
- महाराष्ट्र हे अशा थोड्याच राज्यांपैकी एक आहे, की ज्याने सरकारी नोकरी मिळवण्याकरिता केवळ दोन अपत्ये ही अट घातलेली आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, गुजरात, तेलंगणा, उत्तराखंड, आसाम व ओदिशा या राज्यांनी सुद्धा अलिकडे असा नियम बनवला आहे. या नियमांचा उद्देश लहान कुटुंब तत्त्वाचा प्रसार करून नागरिकांसमोर ‘हम दो हमारे दो’ या २००० सालच्या लोकसंख्या धोरणाचा आदर्श समोर ठेवणे हा आहे.
- राज्यघटनेच्या कलम ३०९ नुसार महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबांचे प्रतिज्ञापन) नियम २००५ जाहीर केले. २८ मार्च २००५ पासून हे नियम अंमलात आले. यानुसार ‘लहान कुटुंब’ म्हणजे पति, पत्नी व दोन अपत्ये होय.म्हणजे २००५ नंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्ये झाल्यास संबंधित व्यक्‍ती राज्यशासनाच्या सेवेमध्ये जाण्यास अपात्र ठरतो. यामध्ये दत्तक गृहित धरले जात नाही. शिवाय नियम अंमलात आल्यापासून एका वर्षाच्या कालावधीत जर अपत्य (एक/जास्त) जन्माला आले तरी ती अपात्रता म्हणून गृहीत धरली जाणार नाही. राज्यशासनाच्या वर्ग अ, ब, क आणि ड पदांसाठी हा नियम लागू आहे. वरील संबंधित महिला अधिकाऱ्याचे तिसरे अपत्य २००७ साली जन्माला आले असल्याने त्यांना पदावरून दूर करण्यात आले.
सार्वजनिक (लोक) सेवा :
- भारतीय राज्यघटनेच्या १४व्या भागामध्ये प्रकरण एक मध्ये कलम ३०८ ते ३१४ अंतर्गत लोकसेवांबाबत तरतूद आहे. तर प्रकरण दोनमध्ये कलम ३१५ ते ३२३ अंतर्गत लोकसेवा आयाेगांबाबत तरतूद आहे.
- कलम ३०८ : ‘राज्य’ या संज्ञेत जम्मू व काश्मीरचा समावेश होणार नाही.
- कलम ३०९ : (भरती व सेवाशर्ती) केंद्र व राज्य सेवांमध्ये भरती केल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती, सेवाशर्ती वगैरे संबंधी कायदे अनुक्रमे संसद व राज्यविधिमंडळ करेल. परंतु हे कायदे केले जाईपर्यंत अनुक्रमे राष्ट्रपती व राज्यपाल तत्संबंधित नियम बनवू शकतात. (या कलमानुसार संसदेने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ संमत केला)
- कलम ३१० : (पदाचा कार्यकाळ) केंद्राच्या अखत्यारीतील सेवांसंदर्भात राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत तर राज्य शासनाच्या सेवांसंदर्भात राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत.
- कलम ३११ : (बडतर्फी वगैरे) एखाद्या सनदी सेवकास ज्या अधिकाऱ्याने नियुक्‍त केले त्या अधिकाऱ्याला दुय्यम असणारी अधिसत्ता संबंधित सनदी सेवकास बडतर्फ करू शकत नाही.
- कलम ३१२ : (अखिल भारतीय सेवा) राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने राज्यसभेने उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या २/३ बहुमताने ठराव संमत केल्यास संसद नवीन अखिल भारतीय सेवा निर्माण करू शकते.
- भारतामध्ये नागरी सेवांमध्ये अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा आणि राज्यसेवा असे तीन प्रकार आहेत.
१) अखिल भारतीय सेवा :
- या केंद्र व राज्यशासनामध्ये सामाईक असतात.
- भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS) व भारतीय वनसेवा (IFS) या तीन अखिल भारतीय सेवा सध्या कार्यरत आहेत.
- IAS आणि IPS या स्वातंत्र्यावेळी अस्तित्वात होत्या तर भारतीय वनसेवा ही १९६६ ला निर्माण करण्यात आली.
- या सेवांवर केंद्र व राज्य संयुक्‍तपणे नियंत्रण ठेवतात. तत्कालीन नियंत्रण राज्यशासन तर अंतिम नियंत्रण केंद्रशासनाचे असते.
- या अधिकाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन घटकराज्ये देत असतात.
२) केंद्रीय सनदी सेवा
- या सेवेतील अधिकारी हे पूर्णत: केंद्राच्या अखत्यारीत असतात.
- यामध्येही वर्ग अ, ब, क, ड अशा श्रेणी आहेत.
- सध्या वर्ग अ मध्ये ३४ तर वर्ग ब मध्ये २५ केंद्रीय सेवा आहेत.
- यातील भारतीय परराष्ट्र सेवा (IFS) ही सर्वात प्रतिष्ठित असून तिची तुलना अखिल भारतीय सेवांशी केली जाते. श्रेणीबाबतीत IAS नंतर IFS येत असून त्यांचे वेतन IPS पेक्षाही जास्त असते.
३) राज्यसेवा
- हे अधिकारी पूर्णत: राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात येतात.
- वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या सेवा कार्यरत असतात.
- राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत अखिल भारतीय सेवांच्या तुलनेत त्यांचे स्थान कनिष्ठ असते.
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २०००
- या धोरणाचा मसुदा डॉ. स्वामीनाथन यांनी तयार केला.
उद्दिष्ट्ये
१) तातडीचे – २००२ पर्यंत एकात्मिक आरोग्य सुविधा पुरवता येण्यासाठी सोयी पुरवणे.
२) मध्यावधी – २०१० पर्यंत एकूण जननदर २.१ करणे (म्हणजेच २०१० पर्यंत ‘हम दो हमारे दो’ अवस्था प्राप्त करणे.)
३) दीर्घकालीन – २०४५ पर्यंत लोकसंख्या स्थिर करणे.
इतर उद्दिष्ट्ये :
- शिशू मृत्यूदर ३० पेक्षा खाली आणणे
- माता मृत्यू प्रमाण १०० पेक्षा खाली आणणे.
- वैश्विक लसीकरणाची पातळी गाठणे.
- संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण ८०% तर प्रशिक्षित व्यक्‍तींमार्फत होणाऱ्या प्रसूतीचे प्रमाण १००% करणे.
- जन्म, मृत्यू, लग्न व गर्भधारणेची १००% नोंदणी करणे.
- लहान कुटुंब तत्वास प्रोत्साहन देणे.