रोखे बाजाराच्या सर्वसमावेशकतेसाठी थेट जी – सेक खरेदीस परवानगी
- रिझर्व्ह बँकेने कोणाही मध्यस्थाविना सामान्य गुंतवणूकदारांना (जी-सेक) थेट सरकारी रोख्यांच्या खरेदीला परवानगी दिली आहे.
- आशियाई देशांत अशी परवानगी असणारा भारत हा एकमेव देश
प्रस्तावित योजना
अ) सरकारी रोख्यांमध्ये छोट्या गुंतवणूकदारांचा पैसा यावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मुंबई (बीएसई) तसेच राष्ट्रीय (एनएसई) शेअर बाझारामार्फत स्थापलेल्या ‘गो – बिड’ व्यासपीठाची रचना; मात्र याचे परिणाम कमी
ब) नव्या योजनेनुसार, गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचे ‘रिटेल डायरेक्ट खाते’ उघडावे लागेल.
क) म्युच्युअल फंडांच्या गिल्ट योजनांना टाळून गुंतवणूकदारांना थेट जी-सेक खरेदीमुळे देय व्यवस्थापनात बचत
जी-सेक (Government Securities):
- केंद्र अथवा राज्य सरकारांकडून विकण्यात आलेली गुंतवणूक पत्र
- केंद्रसरकारच्या जी-सेकमध्ये ट्रेझरी बिल्स आणि रोखे अथवा निश्चित मुदतीचे गुंतवणूक पत्रांचा समावेश
- राज्यसरकारच्या जी – सेकमध्ये केवळ रोखे व निश्चित मुदतीचे गुंतवणूक पत्र असतात.
अ) ट्रेझरी बिले : अल्प मुदतीचे साधने – १ दिवस, १८२ दिवस, ३६४ दिवसांत परिपक्व
ब) रोखे – दीर्घ मुदतीची साधने – ५ वर्षे आणि ४० वर्षे
उद्दिष्टे:
- आरबीआय सरकारची कर्ज व्यवस्थापक
- आगामी आर्थिक वर्षात १२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट
- यासाठी सरकारला नवीन कर्जदाते मिळवण्यासाठी तसेच रोखे बाजाराला सखोलता प्रदान करण्यासाठीचे महत्त्वाचे पाऊल
- जेव्हा सरकार पैशांची मागणी करते तेव्हा पैशाची किंमत (व्याज दर) वाढतो.
- ते नियंत्रणात ठेवणे सरकार व रिझर्व्ह बँकेच्या हिताचे असल्यामुळे हा निर्णय