राज्यात ईव्हीएमबरोबरच मतपत्रिकांचाही वापर करण्यासाठी कायदा करण्याच्या सूचना
- सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना ईव्हीएमद्वारे मतदान करता येते.
- ईव्हीएमबाबत असलेल्या शंका आणि तक्रारी लक्षात घेऊन मतदारांना ईव्हीएमसोबत मतपत्रिकांचा पर्याय मिळावा यासाठीचा कायदा राज्यात करावा, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केल्या आहेत.
- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२८ नुसार राज्यातील निवडणुकांबाबत कायदा करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळाला आहे.
इतर माहिती :
- घटनेतील निवडणुकांसंदर्भातील तरतुदी :
- भाग : १५, कलम ३२४ ने ३२९ ए
- कलम – ३२४ : निवडणूक आयोग – संसद, राज्य विधीमंडळे, भारताचा राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीवर देखरेख, मार्गदर्शन आणि नियंत्रण करण्याचा अधिकार
- भाग – ९; कलम २४३ के- राज्य निवडणूक आयोग : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंबंधित अधिकार
- भाग – ९; कलम २४३ झेड ए- राज्य निवडणूक आयोग – नगरपालिकांच्या निवडणुका
EVM (Electronic Voting Machine) :
- पहिल्यांदा वापर : १९८२ : केरळमधील परुर या विधानसभा मतदारसंघात
- २००४ : सबंध देशात लोकसभेच्या निवडणुकीत पहिल्यांदा वापर
- ईव्हीएमचे निर्माते : भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड; इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- ईव्हीएममध्ये नोंद होणाऱ्या मतांची संख्या : कमाल ३८४० मतांची नोंद
- ६४ पेक्षा अधिक निवडणूक उमेदवार असल्यास पारंपरिक मतपत्रिकांच्या आधारे मतदान घ्यावे लागते.
- निरक्षर व्यक्तीस मतदान केंद्रावरील प्रिसाइडिंग अधिकारी प्रात्यक्षिक दाखवून त्यांना मतदानासाठी साहाय्य करतात.
ईव्हीएमचे फायदे :
अ) जलद मतमोजणी
ब) पर्यावरणाभिमुख प्रक्रिया (मतपत्रिकेचा वापर टाळून कागदाची बचत)
क) नगण्य खर्च
ड) अवैध मतांचे उच्चाटन