महाराष्ट्राचे यंदाचे पावसाळी अधिवेशन अध्यक्षांविनाच
- महाराष्ट्राचे २०२१ वर्षाचे पावसाळी अधिवेशन ५ जुलै ते ७ जुलै असे दोन दिवस चालले.
- फेब्रुवारी २०२१ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेले हे पद अजूनही भरण्यात न आल्याने उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली हे अधिवेशन पार पडले.
- विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष या पदांंविषयी राज्यघटनेच्या कलम १७८ मध्ये विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदांविषयी तरतूद करण्यात आली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष :
- विधानसभा सदस्यांनी ‘लवकरात लवकर’ आपल्यामधून एकाची अध्यक्ष तर एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करावी अशी तरतूद घटनेमध्ये आहे.
- राज्यपाल अध्यक्ष निवडीची दिनांक ठरवतात तर निवडून आलेला अध्यक्ष उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीची दिनांक ठरवतो.
अध्यक्षांचे अधिकार आणि कार्य :
- विधानसभेच्या सर्व समित्यांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करणे
- अर्थविधेयकाबाबत अंतिम निर्णय देणे.
- पक्षांतराच्या कारणासाठी विधानसभेचा एखादा सदस्य अपात्र ठरतो आहे किंवा कसे याबाबत तो निर्णय देतो.
राजीनामा :
- विधानसभा अध्यक्ष आपला राजीनामा उपाध्यक्षांना देतात.
विधानसभा उपाध्यक्ष
- विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त असताना अथवा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीमध्ये उपाध्यक्ष हे अध्यक्ष म्हणून कार्य पाहतात.
- या दोन्ही परिस्थितीमध्ये त्यांना अध्यक्षांचे सर्व अधिकार असतात.
- सध्या महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नरहरी झिरवाळ हे उपाध्यक्ष आहेत. (जुलै २०२१)
अध्यक्षांचा गट (Panel of Chairmen)
- अध्यक्ष सदस्यांतील काहींचा अध्यक्षांचा गट म्हणून नामनिर्देशित करतो.
- अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या अनुपस्थितीत या गटातील कोणीही विधानसभा अध्यक्ष म्हणून काम करू शकतो.
- मात्र अध्यक्ष-उपाध्यक्षपद रिक्त असताना राज्यपाल सदस्यांपैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करतात.
अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या निवडणुकांबाबत इतर राज्यांमधील तरतुदी
- राज्यघटनेने या निवडणुका कशा करायच्या हे ठरविण्याचा अधिकार विधिमंडळांकडे सोपवला आहे.
- हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश या दोन राज्यविधिमंडळांनी मुदत निर्बंध टाकले आहेत. उत्तरप्रदेश राज्यात विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त झाल्यावर १५ दिवसांत भरण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे. तर हरियाणा राज्यात अध्यक्ष लवकरात लवकर निवडण्यात यावा व त्यानंतर ७ दिवसांत उपाध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे.
- वरील सर्व तरतुदी विधानपरिषद असणाऱ्या राज्यांना समान आहेत.