भू-सीमेवरील देशांकडून सार्वजनिक खरेदीवर निर्बंध
- २३ जुलै, २०२० रोजी, भारत सरकारने जनरल फायनान्शियल रूल्स (जीएफआर) २०१७ च्या नियम १४४ मध्ये सार्वजनिक खरेदीची मूलभूत तत्त्वे शीर्षकातील सब-नियम (ix) समाविष्ट केल्याने याद्वारे भारताशी भू-सीमा असणार्‍या देशांशी सार्वजनिक खरेदीवर सामायिकपणे बंदी आणली आहे.
- भारताचे संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील आदेश वित्त मंत्रालय खर्च विभाग (डीओई) ने जारी केला आहे.
- भारताची भू-सीमा चीन, नेपाळ, भूतान, पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि म्यानमारच्या या देशांशी जोडलेली आहे.
- या दुरुस्तीत भारत सरकारकडून किंवा त्यांच्या उपक्रमांकडून आर्थिक पाठबळ प्राप्त होत असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्था, स्वायत्त संस्था, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (सीपीएसई) आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्पांचा समावेश आहे.
- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५७ (१)च्या तरतुदीनुसार केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना सर्व सार्वजनिक खरेदीसाठी हा आदेश लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- दुरुस्तीनुसार सीमावर्ती देशांसाठी बोली लावण्यासाठी पात्रता : भारताशी सामायिक भू-सीमा असणार्‍या देशांमधील कोणतीही बोलीदाता निविदाकार सक्षम प्राधिकरणात नोंदणीकृत असेल तरच ते वस्तू, सेवा किंवा कामे (TURNKEY प्रकल्पांसह) कोणत्याही खरेदीमध्ये बोली लावण्यास पात्र असेल.
- नोंदणीसाठी सक्षम प्राधिकरण संस्था उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारे गठित केलेली नोंदणी समिती असेल.
- राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणावरून निविदाकारांची नोंदणी रद्द झाल्यास कारणे सांगण्यास सक्षम प्राधिकरण जबाबदार नसेल.
- निविदाकारांना नवीन दुरुस्ती अंतर्गत परराष्ट्र व गृह मंत्रालयांकडून अपवादात्मक स्थितीत राजकीय आणि संरक्षण सुरक्षा मंजुरी घेण्याची अट आहे.
- वैद्यकीय पुरवठा खरेदीसाठी ३१ डिसेंबर, २०२० पर्यंत सवलत देण्यात येईल. तसेच ज्या देशांना भारत सरकारने पतपुरवठा केला आहे त्या देशांची भू-सीमा भारताला लागून असली तरी त्यांना पूर्व नोंदणीची अट लागू होणार नाही.
- अधिकृत आकडेवारीनुसार यापैकी सरकारने बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमारला पतपुरवठा केल्याने नवीन आदेशातून सूट दिली आहे.