भारताची एकूण प्रजनन दरात घट
- नुकतीच राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS) २०१९-२१ची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे.
- या अहवालान्वये भारतात एकूण प्रजनन दर (Total Fertility Rate) चा घटता कल दिसून येतो.
- एकूण प्रजनन दर: स्त्रीच्या संपूर्ण जननकाळात जिवंत प्रसूती झालेली नवजात अर्भके
- TFR २.१ असावा, यालाच पुन:स्थापनेचा दर (Replacement level) असेही म्हणतात, म्हणजे TFR २.१ असेल, तर लोकसंख्यावाढीचा दर स्थिर राहतो.
TFR चा घसरता कल :
१) अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या शाश्वत कुटुंब नियोजन कार्यक्रमामुळे TFR २.१ (२०१५-१६) वरून २.० पर्यंत कमी झाला आहे.
२) शहरी भागात १.६ तर ग्रामीण भागात २.१ इतका जननदर नोंदविला आहे.
१९५० च्या दशकात एकूण जननदर हा ६ पेक्षा अधिक होता.
NFHS च्या अहवालानुसार सर्वाधिक जननदर असलेली राज्ये – (पुनःस्थापना दरापेक्षा अधिक)
१) बिहार (३.०)
२) मेघालय (२.९)
३) उत्तरप्रदेश (२.४)
४) झारखंड (२.३)
५) उत्तराखंड (२.२)
NFHS च्या अहवालानुसार सर्वात कमी जननदर असलेली राज्ये
१) पंजाब (१.६)
२) पश्चिम बंगाल (१.६)
३) महाराष्ट्र (१.७)
४) कर्नाटक (१.७)
५) आंध्रप्रदेश (१.७)
जननदरात घट होण्याची कारणे
१) जननक्षमता, कुटुंब नियोजन, लग्नाचे वय आणि महिला सक्षमीकरण या घटकांनी TFR कमी होण्यास हातभार लावला आहे.
२) अखिल भारतीय स्तरावर गर्भनिरोधक प्रसारदर ५४ टक्क्यांवरून ६७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
३) लोकसंख्या नियंत्रणावर भारत दीर्घकाळापासून काम करत आहे, उदा. राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रम, मिशन परिवार विकास (२०१६)
घटत्या जननदराचे महत्त्व :
१) २.१ हा TFR देशातील दीर्घकालीन लोकसंख्येच्या स्थिरतेचा निश्चित सूचक आहे.
२) प्रवेगक आर्थिक वाढ : पुढील २.३ दशकांसाठी तरुण लोकसंख्येची प्रोफाईल वेग आर्थिक वाढीसाठी संधी प्रदान करेल, याचा लाभ घेण्यासाठी भारताने सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षणामध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
लोकसंख्या नियंत्रणासंबंधी भारत सरकारच्या उपाययोजना
अ) जन्मदरासंबंधी
१) वैद्यकीय गर्भपात कायदा, १९७१
२) गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र कायदा, १९९४
३) सरोगसी (नियमन) विधेयक
ब) लोकसंख्या धोरण : १९७६, २०००
लोकसंख्या धोरण, २००० : लक्ष्य
१) तातडीचे (२००२) – एकात्मिक आरोग्य सेवा
२) मध्यावधी (२०१०) – जननदर पुनःस्थापना स्तरावर
३) दीर्घकालीन (२०४५) – लोकसंख्या स्थिरीकरण
क) राष्ट्रीय आरोग्य धोरण : १९८३,२००२