प्रधानमंत्री गति शक्ती योजना
- लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी मुलभूत पायाभूत प्रकल्पांचा समन्वय आणि अंमलबजावणीसाठी भारत सरकारने मल्टिमोडल कनेक्टिव्हिटीसाठी पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय महायोजनेचा प्रारंभ केला आहे.
उद्दिष्ट :
- तळागाळात काम, कमी खर्च आणि रोजगार निर्मिती यावर लक्ष केंद्रित करून पुढील चार वर्षांत पायाभूत प्रकल्पांचे एकात्मिक नियोजन आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.
योजनेविषयी :
- या योजनेअंतर्गत २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ११० लाख कोटी रुपयांच्या ‘राष्ट्रीय पायाभूत पाइपलाइन’ योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे.
- रसद खर्च कमी करण्याबरोबरच कार्गो हाताळण्याची क्षमता वाढविणे आणि व्यापारवृद्धीसाठी बंदरावरील टर्नअराउंडचा कालावधी कमी करणे हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- ११ औद्योगिक कॉरिडॉर आणि दोन नवीन संरक्षण कॉरिडॉर (तमिळनाडू आणि उत्तरप्रदेशात) उभारण्याचे लक्ष्य या योजनेचे आहे.
- या अंतर्गत सर्व गावांपर्यंत ४G कनेक्टिव्हिटी सुविधा पुरविली जाईल.
- तसेच गॅस पाइपलाइन नेटवर्कमध्ये १७००० किमी क्षमता जोडण्याची परियोजना आखली जात आहे.
- राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्कची लांबी २ लाख किमीपर्यंत वाढविणे तसेच २०० पेक्षा जास्त नवीन विमानतळे, हेलिपोर्टस्‌ आणि चॉटर एरोड्रम बांधणे यासारख्या सरकारच्या महत्त्वांकांक्षी उपक्रमांची २०२४-२५ पर्यंत पूर्तता करण्यासाठी ही योजना मदत करेल.
- या योजनेअंतर्गत मुलभूत पायाभूत सुविधांशी संबंधित १६ मंत्रालये अथवा विभागांना एकत्र आणून पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी व प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असतील.
- प्रधानमंत्री गती शक्ती योजनेची घोषणा पंतप्रधानांनी १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी ‘आझादी का अमृत महोत्सवा’चा भाग म्हणून केली होती.