पुद्दुचेरीसाठी घटकराज्य दर्जाची मागणी
- अलिकडेच, पुद्दुचेरीच्या मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी यांनी पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाला घटकराज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे.
- पुद्दुचेरीसाठी राज्यत्वाची मागणी हा प्रदीर्घ प्रलंबित प्रश्न आहे.
- स्वातंत्र्यानंतर १९४९मध्ये भारतातील राज्यांची अ, ब, क आणि ड अशा चार गटात विभागणी करण्यात आली.
- गट अ : पूर्वीचे ब्रिटिश भारत प्रांत ज्यात राज्यपाल आणि विधानमंडळ होते.
- गट ब : पूर्वीची संस्थाने जी राजप्रमुखाद्वारे शासित होती.
- गट क : मुख्य आयुक्तांचे प्रांत आणि काही संस्थाने जी मुख्य आयुक्तांद्वारे शासित होते.
- गट ड : अंदमान आणि निकोबार बेटांचा प्रदेश जो केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या लेफ्टनंट गव्हर्नरद्वारे शासित होता.
- १९५६च्या राज्य पुनर्रचना कायद्यानंतर, गट क आणि गट ड राज्ये ‘केंद्रशासित प्रदेश’ नावाच्या एकाच श्रेणीमध्ये एकत्र केली गेली.
पुद्दुचेरी :
- पुद्दुचेरी शहर हे आग्नेय भारतातील पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशाची राजधानी आहे.
- भारताच्या आग्नेय भागातील कोरोमंडल किनार्‍यालगत पाँडिचेरी (आता पुद्दुचेरी) आणि कराईकल, पूर्वेकडील किनार्‍याजवळ यानम आणि केरळ राज्याने वेढलेल्‍या पश्चिम मलबार किनार्‍यावर असलेले माहे यांची मिळून पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशाची स्थापना झाली आहे.
- १६७४मध्ये पुद्दुचेरी फ्रेंचांनी एका स्थानिक शासकाकडून विकत घेतले.
- तेव्हापासून १९५४ पर्यंत पुद्दुचेरी हा फ्रेंचांचा प्रदेश होता. १९५४मध्ये फ्रेंचांनी पुदुच्चेरी भारताकडे हस्तांतरित केली.
- त्यानंतर १९६२ पर्यंत पुद्दुचेरीला अधिग्रहित क्षेत्र (acquired territory) मानण्यात आले.
- १९६२मध्ये १४व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पुद्दुचेरीला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.
- भारतीय संविधान संसदेला विद्यमान राज्यांमधून नवीन राज्ये निर्माण करण्याचा किंवा एक राज्य दुसऱ्या राज्यामध्ये विलीन करण्याचा अधिकार देते. या प्रक्रियेला राज्यांची पुनर्रचना म्हणतात.
- भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २ नुसार, संसद कायद्याने नवीन राज्ये स्थापन करू शकते.
- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३ नुसार, संसदेला राज्य स्थापन करण्याचा, कोणत्याही राज्याचा आकार वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा आणि कोणत्याही राज्याच्या सीमा किंवा नावात बदल करण्याचा अधिकार आहे.
अगोदर केंद्रशासित प्रदेश असणारी घटकराज्ये :
- हिमाचल प्रदेश : १९७१ मध्ये घटकराज्याचा दर्जा
- मणिपूर आणि त्रिपुरा : १९७२
- मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश आणि गोवा : १९८७