पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट?

पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट?

• पश्चिम बंगालमध्ये २ मे रोजी राज्य विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर घडलेल्या हिंसाचारामुळे कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती गुंडाळली जाऊन अराजकता पसरल्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.
• कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने २१ जून रोजी आयोगाचे सदस्य असलेल्या राजीव जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ सदस्यीय समिती सदर हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमली  आहे.

राष्ट्रपती राजवट/ राज्य आणीबाणी/ घटनात्मक आणीबाणी :

• राज्यघटनेच्या कलम ३५६ नुसार एखादे राज्य सरकार जर राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार चालत नसेल व तसा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला तर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट राष्ट्रपती लावू शकतात.
• राज्यपालाच्या अहवालाविनासुद्धा राष्ट्रपती राज्य आणीबाणी लावू शकतात.
• राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर संबंधित राज्याचे मंत्रिमंडळ बरखास्त होते व राज्यपाल मुख्य सचिवांच्या मदतीने राज्याचा कारभार सांभाळतात.
• म्हणजे थोडक्यात केंद्राचे नियंत्रण राज्यावर येते.
• शिवाय राज्याची विधानसभा विसर्जित किंवा निलंबित होते.
• परंतु राष्ट्रपती राजवटीचा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर कोणताही परिणाम होत नाही.
• संसद दर सहा महिन्यांनी साध्या बहुमताने तीन वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट सुरू ठेवण्यासाठी संमती देऊ शकते. यासाठी संसदेच्या दोन्ही गृहांची मान्यता आवश्यक असते.
• तीन वर्षांनंतर राष्ट्रपती राजवट रद्द करावीच लागते. (१९९१ मध्ये ६८ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पंजाब मधील राष्ट्रपती राजवट पाच वर्षे करण्यात आली होती.)
• राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्यासाठी संसदेच्या मान्यतेची आवश्यकता नसते. राष्ट्रपती आदेशाद्वारे ती रद्द करू  शकतात.
• राज्यघटनेच्या कलम ३६५ नुसार केंद्राने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यास सुद्धा संबंधित राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.
• राष्ट्रपती राजवट जरी जास्तीत जास्त तीन वर्षे लागू करता येते. तरीही एका वर्षानंतर ती पुढे चालू राहण्यासाठी खालील दोन गोष्टींची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.

1) देशामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency) लागू आहे. किंवा

2)  राज्य विधानसभेच्या निवडणुका घेणे शक्य नाही असे भारताचा निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.

• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  यांनी कलम ३५६ हे  एक निष्क्रिय पत्र (will remain a dead letter) राहील अशी आशा केली होती परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आत्तापर्यंत १०० पेक्षा जास्त वेळा राष्ट्रपती राजवटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
• १९५१ मध्ये पहिल्यांदा पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
• महाराष्ट्रामध्ये ३ वेळा तर सर्वाधिक म्हणजेच १० वेळा मणिपूर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
• आतापर्यंत फक्त तेलंगणा आणि छत्तीसगड या दोन राज्यांमध्येच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेली नाही.