परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI)
- शालेय शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन घडवून केंद्र सरकारने शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे कामगिरी श्रेणी निर्देशांक (पीजीआय) प्रकाशित केला.
- पीजीआय हे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शालेय शिक्षणाच्या स्थितीबद्दल अंतर्दृष्टी प्रदान करण्याचे एक माध्यम आहे.
- त्यानुसार 2019-20 या वर्षात पंजाब, चंडिगढ, तामिळनाडू, अंदमान-निकोबार आणि केरळ राज्यांनी सर्वोत्तम म्हणजे A++ श्रेणी प्राप्त केली आहे.
- महाराष्ट्राला A+ श्रेणी मिळाली आहे.
- शाळांमध्ये सातत्याने गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुधारणा होत रहावी यासाठी शैक्षणिक गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासन आदी 70 निकषांचे मापदंड निश्चित करण्यात आले.
- त्यानुसार कामगिरी श्रेणी निर्देशांक देण्यास सरकारने सुरुवात केली.
पार्श्वभूमी
- राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 2017-18 वर्षासाठीचे पीजीआय 2019 मध्ये पहिल्यांदा प्रकाशित झाले होते.
- आता 2019-20 या वर्षाचे पीजीआय जाहीर करण्यात आले आहेत.
अंमलबजावणी करणारी संस्‍था : याची सुरुवात शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग (DOSEL)ने केली आहे.
कार्यपद्धती : पीजीआय परिणाम व शासन आणि व्यवस्थापन अशा दोन विभागांमध्ये विभागली असून त्यांमध्ये 1000 गुण असलेल्या 70 निकषांचा समावेश आहे.
राज्यनिहाय कामगिरी
- मागील वर्षीच्या तुलनेत 33 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांचे पीजीआय गुण सुधारित केले आहेत.
- अंदमान व निकोबार बेटे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, पुदुच्चेरी, पंजाब आणि तामिळनाडू यांनी एकूण पीजीआय गुणांमध्ये 10% ने वाढ केली आहे.
आंतरराज्य भिन्नता
- 1000 गुणांपैकी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना मिळणाऱ्या एकूण गुणांपैकी सर्वात जास्त आणि सर्वात कमी गुण असलेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 380 पेक्षा जास्त गुणांची तफावत आढळते.
निकषांनुसार कामगिरी
पायाभूत सुविधा
- पायाभूत सुविधा आणि सोयीसुविधेत 13 राज्यांनी 10 टक्के किंवा अधिकची श्रेणी सुधारणा केली आहे.
- अंदमान व निकोबार आणि ओदिशाने पायाभूत सुविधेत 20 टक्के किंवा त्याहून अधिकची सुधारणा केली आहे.
- बिहार आणि मेघालय या दोन राज्यांना पायाभूत सुविधा या निकषांमध्ये सर्वात कमी गुण प्राप्त झाले.
प्रशासन प्रक्रिया
- प्रशासन प्रक्रियेत 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 10 टक्के तर अंदमान आणि निकोबार, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल यांनी किमान 20 टक्के सुधारणा दर्शविल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
- पंजाबने प्रशासन प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनामध्ये सर्वाधिक गुण प्राप्त केले.
- महाराष्ट्राचा पीजीआय स्कोअर हा 869 आहे.
- त्यामुळे महाराष्ट्राचा समावेश A+ या स्तरामध्ये झाला.
स्तरनिहाय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश
पहिला स्तर (951 ते 1000 गुण) एकही राज्य नाही
दुसरा स्तर (901 ते 950 गुण) – ए ++ श्रेणी
- यामध्ये पंजाब, चंडिगढ, तामिळनाडू, अंदमान-निकोबार आणि केरळ यांचा समावेश.
तिसरा स्तर – (851 ते 900 गुण) A+ श्रेणी
- यामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पुदुच्चेरी, राजस्थान, दिल्ली, दादरा-नगर हवेली यांचा समावेश.
चौथा स्तर (801 ते 850 गुण) – ए श्रेणी
- यामध्ये आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दमण-दीव, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश यांचा समावेश.
पाचवा स्तर – (751 ते 800 गुण) – बी श्रेणी
- यामध्ये गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, लक्षद्वीप, मणिपूर, सिक्कीम, तेलंगणा यांचा समावेश.
- या निर्देशांक पद्धतीमुळे शाळा आणि शैक्षणिक वातावरणातील बहुविध सुधारणांसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना चालना मिळेल.
- परिणामी दर्जेदार शिक्षणाबाबत अपेक्षित परिणाम दिसू शकतील.
- शालेय शिक्षणाची व्यवस्था प्रत्येक पातळीवर बळकट व्हावी यासाठी प्राधान्यक्रम आणि अन्य बाबींमधील तफावत तज्ज्ञ सहभागातून नेमकी शोधण्यासाठी यामुळे राज्यांना मदत होईल.