नीरव मोदीच्या प्रत्यर्पणासाठी ब्रिटनची मंजुरी
- पंजाब नॅशनल बँकेत १४ हजार कोटींच्या गैरव्यवहारातील आरोपी हिरे व्यापारी नीरव मोदीला भारतात आणण्यास लंडन कोर्टाची मंजुरी
- मोदीच्या प्रत्यर्पणाच्या आदेशावर ब्रिटनच्या गृहमंत्री प्रीती पटेल यांनी स्वाक्षरी केली.
- याचा परिणामस्वरूप नीरव मोदी याच्या देशातील व देशाबाहेरील मालमत्ता जप्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- २०१८ मध्ये मुंबईतील विशेष न्यायालयाने फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित केले होते.
- गृहमंत्रालयाच्या आदेशावर लंडनच्या उच्च न्यायालयात अपील करण्याची परवानगी अर्ज करण्यासाठी त्यास १४ दिवसांची सवलत देण्यात आली आहे.
- मोदीच्या वकिलांच्या गटाचे नेतृत्व बॅरिस्टर क्लेअर मॉन्टीग्मेरी यांनी केले.
- भारतात आणल्यानंतर नीरव मोदीस मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात उच्च सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या १२ क्रमांकाच्या कोठडीत ठेवण्यात येईल.
नीरव मोदी आणि पीएनबी गैरव्यवहार
- नीरव मोदी आणि त्यांच्या कंपन्या परदेशातील कंपन्यांकडून कच्चे हिरे घेत
- कच्चे हिरे विक्रेत्यांची भारतीय बँकांच्या विदेशातील शाखांमध्ये खाती
- पीएनबीमधून नीरव मोदी अनधिकृतपणे ‘लेटर ऑफ अंडरटेकिंग’ (एलओयू – कर्जाची हमी) मिळवीत असे.
- या एलओयूद्वारे मोदी त्या विदेशी शाखांमधून अल्प मुदतीचे कर्ज घेऊन विक्रेत्यांची रक्कम विदेशी चलनात देत होता.
- बँकेच्या केंद्रीकृत यंत्रणेत (सीबीएस) मध्ये अशा अनधिकृत व्यवहारांची नोंद न होता ती जागतिक वित्तीय व्यवहारासाठी सूचनेची सॉफ्‍टवेअर प्रणाली म्हणजेच ‘स्विफ्‍ट’मध्ये केली जात असे.
- ‘एलओयू’ मार्फत होणारा पतपुरवठा अल्पमुदतीचा आणि ९० दिवसांमध्ये त्याची परतफेड व्हावी या ‘आरबीआय’च्या नियमाचा भंग करीत भारतीय बँकांच्या विदेशी शाखांनीही वर्षभराच्या कालावधीसाठी मोदीला कर्ज दिल्याचेही समोर आले.
- अनधिकृत ‘एलओयू’द्वारे ११ हजार ४०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार.