निती आयोगाचे ‘शून्य’ अभियान
- निती आयोग आणि रॉकी माऊंटन इन्स्टिट्यूट (RMI) इंडिया यांनी ही मोहीम सुरू केली आहे.
- रॉकी माऊंटन इन्स्टिट्यूट १९८२ मध्ये स्थापन झालेली एक स्वतंत्र संस्था आहे.
- मुख्य उद्देश – शहरी मालवाहतूक क्षेत्रातील प्रदूषण दूर करणे.
उपक्रम
- ग्राहक आणि उद्योग यांना एकत्र आणून शून्य प्रदूषण वितरण वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचा हा एक उपक्रम आहे.
शून्य अभियान
- इलेक्ट्रिक वाहनांची डिलिव्हरी – शहरी भागात डिलिव्हरीच्या दृष्टीने इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स (ईव्ही) स्वीकारण्यास गती देणे आणि शून्य प्रदूषण वाहने देण्याच्या फायद्याविषयी ग्राहकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे.
- शून्य ब्रँड – या मोहिमेचा एक भाग आहे.
- इलेक्ट्रिक वाहने (EVS) स्वीकारणाऱ्या उद्योगांच्या प्रयत्नांना ओळखण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी हे अभियान सुरू केले आहे.
- हे ई-कॉमर्स कंपनीला आपल्या प्रतिस्पर्ध्यापासून वेगळे करण्यास मदत करेल.
- सर्वात वेगाने वाढणारी इ-कॉमर्स बाजारपेठ-भारताचे ऑनलाईन किरकोळ बाजार २०१३-२०१७ दरम्यान सरासरी ५३% दराने वाढले आहेत आणि २०२२ पर्यंत १५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याची अपेक्षा आहे.
पुढाकार
नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लॅन – (NEMMP)
- देशात हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देऊन राष्ट्रीय इंधन सुरक्षा प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने २०१३ मध्ये NEMMP हे मिशन सुरू करण्यात आले.
- (FAME) फेम योजना – Faster Adoption and manufacturing of (Hybrid) Electric vehicles.
नॅशनल मिशन ऑन ट्रान्स्फॉर्मेटिव्ह मोबिलिटी ॲण्ड बॅटरी स्टोअरेज
भारतातील शहरी मालवाहतूक वाहने :
- भारतातील एकूण मालवाहतुकीच्या १० टक्के कार्बनडायऑक्साइडचे उत्पादन शहरी मालवाहतुकीतून होते.
- २०३० हे उत्सर्जन ११४ टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे.
- इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स असे उत्सर्जन करत नसल्याने ते हवेची गुणवत्ता सुधारण्यात योगदान देऊ शकतात.
- इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स त्यांच्या उत्पादनाच्या बाबतीत १५.४० टक्के कमी कार्बनडायऑक्साइडचे (CO2) चे उत्सर्जन करतात.
- ऊर्जा सुरक्षा – इलेक्ट्रिक वाहनांकडे जाणे भारताला तेलावरचे अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करेल तर ऊर्जा टंचाईच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि अक्षय आणि शाश्वत ऊर्जा स्रोतांकडे वाटचाल करण्यास मदत करेल.