नव्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील नियमांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने
- एखाद्याला आचारसंहितेचे पालन करणे बंधनकारक करणे आणि उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कारवाई करणे हे नियम माहिती तंत्रज्ञान(आयटी) कायद्याच्या मर्यादेबाहेर आहेत आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकारावर गदा आणण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नव्या माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती देताना नोंदविले.
- दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगित केलेले नियम आदेशात नोंदवले.
- नियम ९ (१) नुसार बातम्या, अपडेट्स देणारे न्यूज पोर्टल, ऑनलाईन माध्यमे यांनी नैतिक आचारसंहितेचे पालन करणे बंधनकारक
- नियम ९ (३) नुसार वेब पोर्टलनी त्यांच्याशी संबंधित तक्रारीवर तीन टप्प्यांत कार्यवाही करणे बंधनकारक
परिणाम
- राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ) नुसार प्रथमदर्शनी हे नियम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करणारे आहेत.
- माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या नियमांना छेद देणारे आहेत.
- माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील नियम ९ (१) मुळे याचिकादारांच्या विचारस्वातंत्र्याच्या अधिकारांना बाधा येत आहे.
- नव्या कायद्यामध्ये प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (पीसीआय) मार्गदर्शक तत्त्वाचा आणि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायद्यातील (सीटीव्हीएन) काही तरतुदींचा समावेश आहे. मात्र त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वे सूचनेच्या स्वरूपात आहेत.
- नव्या माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील आचारसंहिता सक्तीची करण्यात आली आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००
- सुरुवात : १७ ऑक्टोबर २०००
- इलेक्ट्रॉनिक्स खात्याने १९९८पासून माहिती तंत्रज्ञान या मसुद्याचे काम करण्यास सुरुवात केली.
- १६ डिसेंबर १९९९ला संसदेत मांडले.- १७ ऑक्टाबरला लागू.