दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दुरुस्ती कायदा: 2021
27 एप्रिल 2021 रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र (दुरुस्ती) कायदा’ अधिसूचित केला. यामुळे राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र कायदा, 1991 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. आता दिल्ली सरकारला नायब राज्यपालांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. दिल्ली सरकारच्या स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा आली असून तो अधिकार आता नायब राज्यपालांकडे आला आहे. या विधेयकाला 22 मार्च रोजी लोकसभेत तर 24 मार्च 2021 रोजी राज्यसभेत संमती देण्यात आली. आम आदमी पक्षासहित अन्य विरोधी पक्षांनी या दुरूस्ती कायद्याला विरोध केला आहे.
दुरुस्ती कायद्यातील प्रमुख तरतुदी:
- हा कायदा लागू झालेल्या दिनांकापासून दिल्ली विधानसभेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या बाबतीत सरकार (Government) या संज्ञेचा अर्थ नायब राज्यपाल (Lieutenant Governor) असा असेल.
- ही दुरूस्ती दिल्ली विधानसभेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशा बाबींमध्ये नायब राज्यपालाला विवेकआधिकार देतो. त्यामुळे या कायद्याने नायब राज्यपालाच्या विवेकाधिकाराचा विस्तार करण्यात आला आहे.
- दिल्ली विधानसभेने किंवा मंत्रिमंडळाने घेतलेला कोणताही निर्णय लागू होण्यापूर्वी नायब राज्यपालांनी त्यावर आवश्यक मत व्यक्त करून मंजुरी दिली पाहिजे.
- हा कायदा लागू होण्यापूर्वी करण्यात आलेले कायदे, नियम वैध असतील.
पार्श्वभूमी:
दिल्लीमध्ये कोरोनाची परिस्थिती गंभीर झाली असून रुग्णालयांमधील ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याअभावी अनेक रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागले. अजूनही हा तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थापनेतील ढिसाळ कारभारावर 27 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती आणि दिल्ली सरकारला व्यवस्थापन जमत नसेल तर ही जबाबदारी केंद्राकडे देऊ असा इशाराही देण्यात आला होता. त्याच दिवशी केंद्र सरकारने दिल्ली राजधानी परिक्षेत्र कायदा 1991 हा अधिनियम दुरुस्त करून दिल्लीचे सरकार नायब राज्यपालांच्या अधिकारक्षेत्रात दिले. त्यामुळे यापुढे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांआधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला नायब राज्यपालांचे मत विचारात घ्यावे लागेल.
दिल्ली राजधानी क्षेत्रातील अधिकारांच्या मुद्द्यांवरून यापूर्वीही नायब राज्यपाल व केजरीवाल सरकार यांमध्ये तीव्र मतभेद झाले होते. भाजपाची सत्ता नसलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपाल आणि स्थानिक सत्ता यांच्यात नेहमी वाद होत असल्याचे सातत्याने दिसून येते. दिल्लीचे याआधीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग आणि सध्याचे अनिल बैजल यांच्याबरोबर केजरीवाल सरकारचे अनेक विषयांवर वाद झालेत. केजरीवाल यांना यासाठी अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल कराव्या लागल्या होत्या. दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार स्पष्ट केल्यानंतर नायब राज्यपालांना माघार घ्यावी लागली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 2018 मध्ये याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा 2018 मधील निर्णय:
- लोकनियुक्त सरकारलाच प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
- पोलीस, सार्वजनिक व्यवस्था आणि जमीन हे तीन विषय सोडून इतर विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी दिल्ली सरकारला नायब राज्यपालांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. दिल्ली राजधानी क्षेत्राबाबत केंद्र सरकारला वरील तीन विषयांबाबत फक्त विशेष अधिकार आहेत.
- नायब राज्यपालांचा दर्जा हा एखाद्या राज्याच्या राज्यपालासमान नाही. तो एक प्रशासक म्हणून नायब राज्यपाल या नावाने कार्य करत राहील.