जीएसटी भरपाईची अनेक राज्यांची मागणी
- अनेक राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी जीएसटी भरपाई योजना जून २०२२ नंतरही सुरू ठेवावी अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे.
जीएसटी भरपाई योजना काय आहे?
- जुलै २०१७ मध्ये १०१व्या घटनादुरुस्तीद्वारे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आला होता.
- राज्यांना जीएसटीचा SGST (राज्य जीएसटी) घटक आणि IGST (एकात्मिक जीएसटी) चा वाटा मिळतो. तसेच असे मान्य करण्यात आले होते की नवीन अप्रत्यक्ष करप्रणालीच्या संक्रमणामुळे राज्यांच्या महसुली उत्पन्नात येणाऱ्या कमतरतेची पूर्तता करण्यासाठी एक जीएसटी नुकसान भरपाई निधी उभारला जाईल व पुढील पाच वर्षांसाठी ( म्हणजेच जून २०२२ पर्यंत) या निधीतून सदर महसूल उत्पन्न कमतरतेची कमी भरून काढण्यात येईल.
- जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे अगोदरच कमी झालेले महसूल उत्पन्न तसेच राज्यांच्या महसुलावर कोविड-१९ साथीच्या रोगाचा प्रचंड दुष्परिणाम झाला असल्यामुळे त्यांना सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी आणि त्यांच्या रहिवाशांवर होणारे सामाजिक-आर्थिक परिणाम हाताळण्यासाठी जास्त खर्च करणे भाग पडले होते म्हणून तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांनी जीएसटी नुकसानभरपाई योजना अजून काही काळासाठी सुरू ठेवण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
- जीएसटी भरपाई निधी हा पान मसाला, सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादने, कॅफिनयुक्त पेये, कोळसा आणि काही प्रवासी मोटार वाहने अशा वस्तूंवर उपकर लावून उभारला जातो.
- जीएसटी नुकसान भरपाई योजनेच्या काल मर्यादेत वाढ करण्यासाठी मूळ जीएसटी विधेयकामध्ये दुरूस्ती करावी लागणार आहे.