जागतिक असमानता अहवाल – २०२२
- नुकताच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक असमानता अहवाल २०२२ नुसार, भारत आता जगातील सर्वात असमान देशांपैकी एक आहे.
- प्रकाशन : जागतिक विषमता प्रयोगशाळा/World Inequality Lab, पॅरीस
- उद्देश : जागतिक असमानता गतीशीलतेवरील संशोधनाला चालना देणे.
- जागतिक असमानतेचा मागोवा घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संशोधन प्रयत्नांचे सर्वात अद्ययावत संश्लेषण हा अहवाल सादर करतो.
अहवालाचे मुख्य निष्कर्ष
अ) मालमत्तेचे वितरण
- जगातील सर्वात गरीब लोकसंख्येतील किमान लोकांकडे काहीतरी मालमत्ता आहे, तर जगातील सर्वात श्रीमंत लोकसंख्येच्या १०% लोकांकडे एकूण ७६% संपत्ती एकवटली आहे.
ब) महिला सहभाग
- १९९० मध्ये श्रम बाजारात महिलांचा वाटा सुमारे ३०% होता, जो आता ३५% झाला आहे.
- देशातील शीर्ष १०% आणि तळाच्या ५०% लोकांच्या सरासरी उत्पान्नातील अंतर जवळजवळ दुप्पट झाले आहे.
क) कोविडचा असमानतेवरील परिणाम
- कोविड-१९ साथीचा रोग आणि त्यानंतर झालेल्या आर्थिक संकटाला जागतिक स्तरावर सर्व देशांवर परिणाम झाला आहे, परंतु सर्व देशांचा स्तर भिन्न आहे.
- उदा. लॅटिन अमेरिका, दक्षिण आणि आग्नेय आशियात २०२० मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नात सर्वात मोठी घट नोंदवली गेली (-६ ते -७.६ टक्के); तर पूर्व आशियात (चीन) २०२० ची कमाई २०१९ च्या पातळीवर स्थिर करण्यात यशस्वी झाला आहे.
भारताची स्थिती
अ) संपत्तीचे वितरण
- भारत हा अत्यंत असमानता आणि गरीब देश असल्याचे अहवालात नोंदविले आहे.
- २०२१ मध्ये लोकसंख्येच्या शीर्घ १% लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा पाचवा हिस्सा होता आणि तळाच्या अर्ध्या लोकांकडे किमान १३ टक्के हिस्सा होता.
- भारताने स्वीकारलेल्या आर्थिक सुधारणा आणि उदारीकरणाचा सर्वाधिक फायदा शीर्ष १% लोकांना झाला आहे.
ब) लिंग असमानता
- महिला कामगार उत्पन्नाचा वाटा १८% इतका असून आशियातील सरासरीपेक्षा अतिशय कमी आहे. (चीनमध्ये सर्वाधिक -२१%)
भारतातील असमानता स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर
१) भारतातील उत्पन्न विषमता ब्रिटिश राजवटीपेक्षा वाईट आहे. ब्रिटिशांच्या काळात (१८५८-१९४७), शीर्ष १०% लोकांना राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे ५० टक्के उत्पन्न प्राप्त झाले.
२) भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या दशकांमध्ये, समाजवादी आर्थिक धोरणांमुळे उत्पन्नातील असमानता कमी झाली परिणामी शीर्ष १०% लोकांचा वाटा ३५ ते ४० टक्क्यांवर आला.
३) या अहवालान्वये १९८० च्या दशकापासून नियंत्रण आणि उदारीकरण या धोरणांमुळे जगातील उत्पन्न आणि संपत्ती असमानतेत सर्वात जास्त वाढ झाली आहे.
निष्कर्ष
- अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की असमानता आणि गरिबी हे अपरिहार्य नसून मुख्यत: धोरण निवडीचा परिणाम आहे.
- हा अहवाल अतिश्रीमंतांवर संपत्ती कर आणि वाढती असमानता सध्याच्या उलट न केल्यास रोखू शकणारे धोरणात्मक उपाय म्हणून मजबूत पुनर्वितरण पद्धतीची शिफारस करतो.