जल जीवन मिशन :
- सुरुवात : १५ ऑगस्ट २०१९
- हेतू : २०२४ पर्यंत सर्व ग्रामीण कुटुंबांना वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची सुविधा करणे. (हर घर जल)
- योजनेची अंमलबजावणी जलशक्ती मंत्रालय करते.
- समुदाय आधारित लोकांच्या सहभागावर अवलंबून असणारे हे अभियान एका प्रकारे जन आंदोलन आहे.
- पाणी संवर्धन, पाण्याची गुणवत्ता वाढवणे, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, पाण्याच्या स्रोतांची निगा राखणे तसेच शाश्वत शेती या सर्वांचा समावेश या मिशनअंतर्गत होतो.
- निधी वाटपात केंद्र : राज्य वाटा ५०:५० (हिमालयीन आणि ईशान्येतील राज्यांना ९०:१०)
- गोवा, तेलंगणा, अंदमान-निकोबार बेटे, पुद्दुचेरी, दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव, हरियाणा या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शंभर टक्के घरांना नळजोडणी आहे. (१००%FHTC-Functional Household Tap Connection)
- जल जीवन मिशनमुळे देशातील ८० जिल्ह्यांमधील १.२५ लाख खेड्यांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. तसेच ७,७२,००० शाळा आणि ७,४८,००० अंगणवाडी केंद्रांना नळजोडणी केली गेली आहे.
- सदर अभियानामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी पंतप्रधानांनी दोन ऑक्टोबरला जल जीवन मिशन मोबाईल ॲप सुरू केले. या ॲपमध्ये अभियानाने पूर्ण केलेल्या कार्यांचा समावेश असेल तसेच किती घरांना नळजोडणी झाली याची माहिती असेल.
- याच प्रसंगी लोकांना, संस्थांना, कंपन्यांना असेच समाजसेवी संस्थांना जल जीवन मिशनमध्ये योगदान देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय जलजीवन कोश’ याची स्थापना करण्यात आली.
जलविषयक इतर योजना :
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, २००९
- महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, २०१६-१७
- शिवकालीन पाणी साठवण योजना, २००२
- जलशक्ती अभियान, २०१९ : १ जुलै २०१९ ला सुरू झालेला हा मिशन मोड प्रकल्प असून देशातील २५६ जिल्ह्यांमध्ये पाणी संवर्धनासाठी राबवण्यात आला. यावर्षी २२ मार्चला (जागतिक जल दिन) या अभियानाचा दुसरा टप्पा Catch the Rain where it falls, when it falls शीर्षकाखाली सुरू करण्यात आला.
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, २००९ याची पुनर्रचना करून १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र शासनाने जल जीवन मिशन ही योजना सुरू केली.
- या योजनेअंतर्गत २०२४ पर्यंत सर्व घरांना नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याची सोय केली जाईल. (हर घर जल)
- जल जीवन मिशन अंतर्गत भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या ९५व्या जयंतीनिमित्त २५ डिसेंबर २०१९ ला अटल भूजल योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत २०२० – २०२५ अशा पाच वर्षांसाठी हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या सात राज्यांमध्ये लोकसहभागातून भूजल पातळी वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.