जम्मू-काश्मीर आणि परिसीमन

जम्मू-काश्मीर आणि परिसीमन

  • ५ ऑगस्ट २०१९ ला जम्मू-काश्मीरचे विशेषाधिकार रद्द केल्यानंतर जवळपास दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर राज्यातील लोकशाही व राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने गुरुवारी २४ जूनला जम्मू व काश्मीरच्या प्रमुख नेत्यांसोबत सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली होती. लोकशाही बळकटीकरण व राज्याचा विकास करण्याच्या हेतूने मतदारसंघांची फेररचना लवकरात लवकर पूर्ण करून विधानसभेची निवडणूक घेतली जाईल, असे आश्वासन मा. पंतप्रधानांनी सदर बैठकीत दिले.
  • २००२ साली झालेल्या परिसीमनामधून जम्मू-काश्मीर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर या राज्यांना वगळण्यात आले होते. ६ मार्च २०२० ला यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली परिसीमन आयोग स्थापन करण्यात आला. या अनुषंगाने जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९च्या धर्तीवर लवकरच राज्याच्या मतदारसंघांची फेररचना करण्यात येईल व त्यानंतर विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी मार्ग मोकळा होईल.

परिसीमन (Delimitation) म्हणजे काय?

  • परिसीमन म्हणजे मतदारसंघांची क्षेत्रफळ व लोकसंख्येनुसार सीमानिश्चिती करणे.
  • राज्यघटनेच्या कलम ८१ नुसार लोकसभेत प्रत्येक राज्यास अशा पद्धतीने जागा वाटप करण्यात येईल की जागांची संख्या व राज्यातील लोकसंख्या यांचे गुणोत्तर सर्व राज्यांच्या बाबतीत सारखेच असेल.
  • अशीच तरतूद राज्यविधानसभेच्या बाबतीत कलम १७० मध्ये आहे.
  • घटनेच्या कलम ८२ नुसार प्रत्येक जनगणनेनंतर संसद राज्यांना लोकसभेतील जागांची वाटणी आणि प्रत्येक राज्याची क्षेत्रीय मतदारसंघांमध्ये केलेली विभागणी निर्धारित करण्यासाठी परिसीमन कायदा करेल.
  • आतापर्यंत १९५२, १९६२, १९७२, व २००२ असे चार वेळा परिसीमन कायदे करण्यात आले आहेत.
  • कायद्याला अनुसरून राष्ट्रपती एक परिसीमन आयोग स्थापन करत असतात.
  • आतापर्यंत १९५३, १९६३, १९७३ व २००२ साली असे एकूण चार वेळा परिसीमन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.
  • भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सहकार्याने कार्य करणारा परिसीमन आयोग ही एक स्वतंत्र शक्तिशाली संस्था असून तिच्या आदेशात कायद्याची ताकद असते तसेच आयोगाच्या निर्णयावर कोणत्याही कोर्टात प्रश्न विचारला जाऊ शकत नाही.

आयोगाची रचना

१) सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश

२) मुख्य निवडणूक आयुक्त

३) संबंधित राज्यातील निवडणूक आयुक्त

  • मतदारसंघाची निश्चिती लोकसंख्येच्या आधारावर करतात.
  • १९७१ पर्यंत दर दहा वर्षांनी जनगणना व त्यानंतर परिसीमन होत असे.
  • परंतु दक्षिण भारतातील केरळ, तामिळनाडूसारख्या राज्यांचा या गोष्टींवर आक्षेप होता. कारण या राज्यांनी कुटुंबनियोजनासारख्या कार्यक्रमांना यशस्वीपणे राबवून लोकसंख्यावाढ नियंत्रणात आणली होती.
  • परंतु उत्तर प्रदेश, बिहार यासारख्या अविकसित राज्यांची लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत होती. हे त्यांच्या लोकसंख्या नियंत्रणाचे अपयश होते.
  • परंतु वाढत्या लोकसंख्येमुळे उत्तरेकडील राज्यांना लोकसभेत पुढील परिसीमनाच्या वेळी जास्त जागा मिळत.
  • यावर उपाय म्हणून आणीबाणीच्या काळात १९७६ साली इंदिरा गांधींनी ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे १९७१ च्या जनणगनेला प्रमाण मानून २००० पर्यंत मतदारसंघांच्या संख्येत कोणताही बदल करता येणार नाही अशी तरतूद केली.
  • म्हणून सध्या लोकसभा व राज्यविधानसभेच्या जागा ह्या १९७१च्या जनगणनेवेळी जेवढ्या होत्या तेवढ्याच आहेत.
  • पुढे ८४ व्या घटनादुरुस्तीने ही मुदत २०२६ केली. परंतु १९९१च्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याची तरतूद केली.
  • नंतर २००३ साली ८७ व्या घटनादुरुस्तीने जागांच्या संख्याबदलाची मर्यादा २०२६ च ठेवून, पुनर्रचनेसाठी आधार म्हणून २००१च्या जनगणनेची तरतूद केली.
  • म्हणजेच आता ‍लोकसभेतील/राज्यविधानसभेतील जागा कमी-जास्त करायच्या असल्यास २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेनंतरच करता येतील. (परंतु जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्यानुसार व रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील परिसीमन आयोगानुसार जम्मू-काश्मीरचे परिसीमन लवकरात लवकर करण्यात येईल.)

चौथा परिसीमन आयोग

  • स्थापना – २००२
  • अध्यक्ष – कुलदीप सिंह (SC चे माजी न्यायाधीश)
  • २००७ साली शिफारसी सादर
  • २००८ मध्ये पुनर्रचना व त्यानुसार निवडणूक घेणारे पहिले राज्य कर्नाटक

जम्मू-काश्मीरचे परिसीमन

  • सध्या जम्मू-काश्मीर विधानसभेत १०७ जागा असून त्यापैकी २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आहेत.
  • उरलेल्या ८३ पैकी ४६ जागा काश्मीर तर ३७ जागा जम्मू भागात आहेत.
  • त्यामुळे मुस्लीम बहुल काश्मीर भागाकडे राजकीय पक्षांचा सत्ता मिळवण्यासाठी अग्रक्रम असण्याची भीती असायची.
  • नव्याने स्थापन झालेल्या परिसीमन आयोगाचे कार्य आणखी ७ जागा जम्मू-काश्मीर, कायद्यानुसार वाढवून लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, भौगोलिक क्षेत्र अशा सर्व बाबींचा विचार करून मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे आहे.
  • यामुळे जम्मू किंवा काश्मीर यापैकी कोणत्याही एका प्रदेशाकडे न झुकता समसमान व न्याय्य जागांचे वाटप होईल.
  • या अगोदर १९९४-९५ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये परिसीमन करण्यात आले होते.
  • सध्याचे परिसीमन २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर करण्यात येणार आहे.

Contact Us

    Enquire Now