घटना (अनुसूचित जमाती) आदेश (सुधारणा) विधेयक, २०२१

घटना (अनुसूचित जमाती) आदेश (सुधारणा) विधेयक, २०२१

• राज्यसभेने पावसाळी आधिवेशनादरम्यान घटना (अनुसूचित जमाती) आदेश (सुधारणा) विधेयक, २०२१ मंजूर केले आहे, जे घटना (अनुसूचित जमाती) आदेश, १९५०मध्ये सुधारणा सुचवते.

विधेयकातील महत्त्वाच्या बाबी:

• अरुणाचल प्रदेश राज्याशी संबंधित संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश, १९५०च्या अनुसूचीचा भाग- XVIII बदलण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
• हे विधेयक अरुणाचल प्रदेशातील अनुसूचित जमातींच्या यादीतून अबोर या जमातीस वगळते. 
• अरुणाचल प्रदेशच्या अनुसूचित जमातीच्या सूचीत पुढील बदल केले जातील :

विधेयकाचे महत्व:

1. हे विधेयक कायदा बनल्यानंतर अरुणाचल प्रदेशच्या अनुसूचित जमातींच्या सुधारित सूचीमध्ये नव्याने  सूचीबद्ध जमातीतील  सदस्य देखील  सरकारच्या सध्याच्या योजनांतर्गत, अनुसूचित जमातींना दिले जाणारे लाभ मिळवण्यास पात्र ठरतील. 
2. अशा प्रकारच्या प्रमुख योजनांमध्ये मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, राष्ट्रीय विदेशी शिष्यवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप, उच्च शिक्षण, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती  वित्त आणि विकास महामंडळाद्वारे सवलतीत देण्यात येणारे कर्ज, यांचा समावेश आहे. 
3. सरकारी धोरणानुसार सेवा आणि  शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा लाभही त्यांना मिळेल.

अनुसूचित जमातींविषयी:

• राज्यघटना राष्ट्रपतींना विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) विनिर्दिष्ट करण्याचा अधिकार देते.
• पुढे, अधिसूचित अनुसूचित जमातींची ही यादी सुधारण्याची ती संसदेला परवानगी देते.
• अनुसूचित जमाती म्हणून समाजाच्या विशिष्टतेच्या निकषांबद्दल संविधानात उल्लेख नाही. 
• आदिमता, भौगोलिक विलगता, लाजाळूपणा आणि सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणा ही वैशिष्ट्ये आहेत, जी अनुसूचित जमात समुदायांना इतर समुदायांपासून वेगळे करते.
• भारतात आदिवासी जमातींपैकी ७५ विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गट (PVTGs) आहेत, ज्यांची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :

अ) पूर्व-कृषी तंत्रज्ञान पातळी 

ब) स्थिर किंवा घटणारी लोकसंख्या  

क) अत्यंत कमी साक्षरता

ड) अर्थव्यवस्थेची निर्वाह पातळी

आदिवासी जमाती आणि घटना :

1. कलम ३६६ (२५) : अनुसूचित जनजाती याचा अर्थ, या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ अनुच्छेद ३४२ अन्वये अनुसूचित जनजाती असल्याचे मानले गेले आहे, अशा जनजाती किंवा जनजातीसमूह अथवा अशा जनजातींचे किंवा जनजातीसमूहांचे भाग अथवा त्यातील गट, असा आहे;
2. कलम ३४२: राष्ट्रपतीला कोणत्याही राज्याच्या किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या बाबतीत, आणि ते राज्य असेल तर, त्याच्या राज्यपालाचा विचार घेतल्यानंतर जाहीर अधिसूचनेद्वारे त्या राज्याच्या किंवा यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधात या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ अनुसूचित जनजाती म्हणून मानल्या जातील त्या जनजाती किंवा जनजातीसमूह अथवा जमाती किंवा जनजातीसमूह यांचे भाग किंवा त्यातील गट विनिर्दिष्ट करता येतील.

अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) घटनात्मक सुरक्षितता :

शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक सुरक्षा:

सामाजिक सुरक्षा:

आर्थिक सुरक्षा:

राजकीय सुरक्षा:

सेवा सुरक्षा:

सरकारचे उपक्रम:

अ) अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६

ब) पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम, १९९६ (पेसा)

क) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९  

ड) आदिवासी उपयोजना धोरण (१९७४-७५)