केंद्र सरकार भारतात पहिल्या इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरमचे आयोजन करणार
- इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) नॅशनल इंटरनेट एक्स्चेंज ऑफ इंडियाचे (NIXI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इंडिया इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरम २०२१ (IGF) समन्वय समितीचे अध्यक्ष अनिल कुमार जैन यांनी आज इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, नवी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत इंडिया इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरम (IIGF) -२०२१ सुरू केल्याची घोषणा केली. IIGF- २०२१चे नियोजन २० ऑक्टोबर २०२१पासून तीन दिवसांसाठी केले जाईल. या वर्षीच्या बैठकीची संकल्पना डिजिटल इंडियासाठी सर्वसमावेशक इंटरनेट अशी आहे.
- आजच्या घोषणेसह, संयुक्त राष्ट्र आधारित फोरमचा भारतीय अध्याय म्हणजे इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरम सुरू झाले आहे. इंटरनेटशी संबंधित सार्वजनिक धोरणांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी विविध गटांतील प्रतिनिधींना एकत्र आणण्यासाठी हा इंटरनेट गव्हर्नन्स धोरण चर्चा मंच आहे. सहभागाच्या या पद्धतीला इंटरनेट गव्हर्नन्सचे बहु-हितधारक मॉडेल म्हणून संबोधले जाते, जे इंटरनेटच्या यशाचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.
- इंडिया इंटरनेट गव्हर्नन्स फोरम २०२१ (IGF) च्या समन्वय समितीचे अध्यक्ष अनिल कुमार जैन यांनी या घोषणेबाबत सांगितले की, भारत हा जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ब्रॉडबँड सबस्क्रायबर देश आहे आणि दर महिन्याला प्रत्येक वापरकर्त्याचा सर्वाधिक डेटा वापर आहे. त्यामुळे, भारतीयांच्या आकांक्षा आंतरराष्ट्रीय धोरण निर्मिती आणि हितधारकांच्या चर्चेत प्रतिबिंबित झाल्या पाहिजेत. समन्वय समितीमध्ये नागरी संस्था, सरकार, उद्योग, औद्योगिक संघटना, न्यास आणि इतर हितधारकांचे योग्य प्रतिनिधित्व आहे.
- ऑगस्ट २०२१पासून, IIGF उद्घाटन पूर्व कार्यक्रमांना सुरुवात होत असून विविध महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातील. ऑक्टोबरच्या कार्यक्रमात तरुण आणि विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवणे आणि धोरण तयार झाल्यास पुढील पिढीला सहभागी होण्यासाठी तयार करणे हा यामागील उद्देश आहे.