कर्जरोख्यांतून राज्याला अतिरिक्‍त एक हजार कोटी
- महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच काढलेल्या चार हजार कोटींच्या दीर्घकालीन कर्जरोख्यांच्या विक्रीला गुंतवणूकदारांनी चांगला प्रतिसाद दिल्याने त्यातून राज्याला अतिरिक्‍त एक हजार कोटींचा निधी मिळाला आहे.
- परंतु केंद्रसरकारने एप्रिलमध्ये काढलेल्या १४ हजार कोटींच्या कर्जरोख्यांकडे गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवली आहे.
- कोरोनामुळे आर्थिक नियोजन कोलमडले असताना १० हजार २६६ कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मार्चमध्ये विधानसभेत सादर केला होता.
- एप्रिलमध्ये नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असताना टाळेबंदीसदृश निर्बंध सुरू झाल्याने आर्थिक व्यवहारांवर आणि त्यातून करवसुलीवर विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे कोरोनावरील उपाययोजनांसह विविध कामांसाठी निधी अपुरा पडत असल्याने राज्य सरकारने नुकतेच चार हजार कोटींचे कर्जरोखे विक्रीस आणले होते.
- गुंतवणूकदारांनी चांगला प्रतिसाद देत २५ टक्के अतिरिक्‍त मागणी नोंदवली. त्यामुळे राज्य सरकारला एक हजार कोटी रुपये अधिक निधी मिळून चार ऐवजी पाच हजार कोटींचा निधी उभा राहिला.
- राज्य सरकारने ११ वर्षे मुदतीच्या अडीच हजार कोटींच्या रोख्यांसाठी ६.८२ टक्के तर १२ वर्षे मुदतीच्या अडीच हजार कोटींच्या रोख्यांसाठी ६.८७ टक्के व्याजदर निश्चित केला आहे.
- केंद्र सरकारच्या ३.९६ टक्के व्याजदराच्या एक वर्ष मुदतीच्या ३ हजार कोटींच्या रोखे विक्रीस गुंतवणूकदारांनी प्रतिसाद दिला, पण ५.८५ टक्के व्याजदराच्या १० वर्षांच्या १४ हजार कोटींच्या कर्जरोख्यांकडे मात्र पाठ फिरवली.