कर्जदार, लस उत्पादकांना आरबीआयचा दिलासा
- कोविड-19 साथीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या धक्क्यावर उपाययोजना करताना रिझर्व्ह बँकेने वैयक्तिक कर्जदार आणि छोटे व मध्यम व्यावसायिक यांना कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली.
- त्याचप्रमाणे लस उत्पादक, रुग्णालये आणि कोविडशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी कर्जे देण्यास प्राधान्य देण्याची मुभा बँकांना दिली.
- आरोग्य सेवेसाठी 50 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून बँकेने दिलासा दिला आहे.
- वैयक्तिक कर्जदार, तसेच छोटे व मध्यम व्यावसायिक यांना कर्जफेडीसाठी दोन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल.
- 2020 मध्ये कर्ज पुनर्रचनेचा लाभ न घेणारे, तसेच मार्च 2021 पर्यंत स्थायी खाते (Standard Account) म्हणून नोंद झालेले कर्जदार या सवलतीच्या लाभास पात्र असतील.
- 25 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ही सवलत मिळेल.
- तीन वर्षांपर्यंतच्या मुदतीचे हे कर्ज रेपो दराएवढ्याच व्याजदराने मिळू शकेल, तसेच 31 मार्च 2022 पर्यंतच ते घेता येतील.
- 50 हजार कोटींच्या या मुदत तरलता (Term Liquidity) सुविधेद्वारे बँकांनी कोविड कर्ज खाते तयार करणे अपेक्षित आहे.
- ग्रामीण भागातील मागणी, रोजगार आणि निर्यातीसह पुरवठा या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेतील इतर क्षेत्रांनाही त्याचा लाभ मिळेल.
महत्त्वाच्या घोषणा
- 31 मार्चपर्यंत बँका, हॉस्पिटल, ऑक्सिजन उत्पादक, लस आयात करणारे आणि कोविड औषधनिर्माते यांना 50 हजार कोटींचे कर्ज देतील.
- 25 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेतलेल्यांना या आधी लाभ घेतला नसल्यास कर्जाची फेरआखणी करण्याची संधी.
- राज्य सरकारांना 30 सप्टेंबरपर्यंत ओव्हरड्राफ्टची सुविधा.
छोट्या बँकांना 10 हजार कोटींचे कर्ज –
- रिझर्व्ह बँकेकडून तीन वर्षे मुदतीचे लाँग टर्म रेपो ऑपरेशन राबविले जाईल.
- याद्वारे छोट्या वित्त बँकांना 10 हजार कोटी रुपये रेपो दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जातील.
- या निधीतून सूक्ष्म, छोट्या व मध्यम व्यावसायिकांना 10 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे उपलब्ध करून दिली जातील.
- 31 ऑक्‍टोबर 2021 पर्यंत या सुविधेचा लाभ घेता येऊ शकेल.