एफएटीएफच्या निकषांची पूर्तता न केल्याने पाकिस्तान करड्या यादीत कायम
- दहशतवाद्यांना मिळत असलेले आर्थिक पाठबळ रोखण्यात आणि आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी पाकिस्तानला अपयश.
- परिणामी २०१८ पासून फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सच्या (एफएटीएफ) ग्रे यादीतील स्थान कायम राहिले आहे.
- पाकिस्तानला दिलेल्या २७ पैकी ३ निकष पूर्ण करण्यास अपयश आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
- अटींच्या पूर्ततेसाठी पाकिस्तानला वेळोवेळी मुदत वाढवून देण्यात आली.
- कोरोनामुळे २०१९ पर्यंत व नंतर ऑक्टोबर २०२० मध्ये एफएटीएफच्या बैठकीत फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत ही मुदत देण्यात आली.
भारताची भूमिका
- जैश-ए-महंमदचा प्रमुख मौलाना मसूद अझर व जमात उद दावाचा प्रमुख हाफिज़ सईद हे २००८ मधील मुंबई हल्ला आणि पुलवामा हल्ल्याप्रकरणी भारताला हवे आहेत.
- पाकिस्तानने यावर कारवाई केली नाही.
करड्या यादीचा पाकिस्तानवर होणारा परिणाम
- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि युरोपियन युनियनकडून मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यास अडथळे
एफएटीएफ (Financial Action Task Force)
- स्थापना : १९८९, G-७ देशांनी पुढाकाराने स्थापन केलेली आंतर-सरकारी संस्था
- सदस्य : ३९ देश (भारत सदस्य देश) २ प्रादेशिक संस्था (युरोपियन युनियन, गल्फ कोऑपरेशन )
- मुख्यालय : पॅरिस
- उद्देश : आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेच्या अखंडतेसाठी दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि इतर संबंधित धोक्यांशी लढण्यासाठी कायदेशीर, नियामक आणि कार्यकारी उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मानके ठरविणे आणि त्यांना प्रभावीपणे अंमलात आणणे.
एफएटीएफमधील याद्या :
- अ) ग्रे यादी – ज्या देशांना दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि समर्थन देण्याचे सुरक्षित आश्रयस्थान समजले जाते.
- ब) काळी यादी – असहकारी देश किंवा प्रांत
-आजतागायत या यादीत उत्तर कोरिया आणि इराण हे दोनच देश आहेत.