आर्थिक दुर्बलांसाठीचे आरक्षण मराठा समाजास लागू
- सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) आरक्षणाची तरतूद असलेला महाराष्ट्र सरकारचा कायदा अवैध ठरवल्याने आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीचे 10% आरक्षण मराठा समाजाला लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
- शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणातील प्रवेशासाठी EWS आरक्षणासाठी वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आत असावे ही अट घालण्यात आली आहे.
- कुटुंबाच्या एकत्रित वार्षिक उत्पन्नात वेतन, कृषी, उद्योग व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश केला आहे.
- हे आरक्षण शासकीय शैक्षणिक संस्था, अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, विनाअनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, स्वायत्त विद्यालये यामध्ये लागू असणार आहेत.
- तसेच शासकीय नियुक्त्यांमध्ये, शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना मंडळे / महामंडळे / नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था / ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था / प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या नियुक्तीसाठी 10% आरक्षण लागू राहणार आहे.
- SEBC उमेदवारांना EWS आरक्षण SEBCच्या आरक्षणाच्या अंतरिम स्थगितीपासून म्हणून 9 सप्टेंबर, 2020 पासून 5 मे 2021 या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे.
- अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थेमध्ये हे आरक्षण लागू रहाणार नाही.
- संसदेने 103 वी घटनादुरुस्ती करून अराखीव वा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकासाठी शिक्षणातील प्रवेश व शासकीय सेवेतील नियुक्त्यांसाठी 10 टक्के राखीव जागा ठेवण्याचा कायदा केला.
- 12 फेब्रुवारी 2019 पासून राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.