आरबीआय आणि अतिरिक्त निधी
- नुकतेच २१ मे ला आरबीआयच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाने केंद्र सरकारला ९९,१२२ कोटी अतिरिक्त रक्कम देण्याचा निर्णय मंडळाच्या बैठकीमध्ये घेतला. १ जुलै २०२० ते ३१ मार्च २०२१ अशा नऊ महिन्यांमध्ये जमा झालेली ही आर्थिक रक्कम आहे. अगोदरच आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या केंद्र शासनास कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने चिंताग्रस्त केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम शासनास दिलासादायक ठरेल.
- नुकतेच आरबीआयने तिचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे केले आहे. अगोदर ते जुलै ते ३० जून असे होते. त्यामुळे ३१ मार्च २०२१ पर्यंतचीच अतिरिक्त रक्कम वर्ग करण्यात येत आहे. शिवाय ही रक्कम देऊन आरबीआय स्वत:कडे ५.५% आकस्मिक निधी ठेवणार आहे. सदर बैठकीमध्ये देशाची व जगाची आर्थिक स्थिती व इतर आव्हानांचा आढावा घेण्यात आला.
रिझर्व्ह बँकेची अतिरिक्त रक्कम म्हणजे काय?
-
- आरबीआय वर्षभरात जी काही कमाई करते त्यातून तिचा होणारा खर्च आणि आकस्मिक निधी वगळल्यास शिल्लक रक्कम म्हणजे अतिरिक्त रक्कम (Surplus) होय.
- आरबीआयची कमाई (Earnings)
१) परकीय चलनातून आरबीआय इतर देशांचे कर्जरोखे, ट्रेजरी बिल इ. मध्ये गुंतवणूक करते. त्यावर मिळालेले व्याज व मुद्दल
२) देशांतर्गत कर्जरोखे व प्रतिभूमी आरबीआय विकत घेते. त्यावरील व्याज/नफा इत्यादी.
३) इतर बँकांना आरबीआय लघुकालीन कर्ज देते. त्यावर आकारत असलेला कर (म्हणजेच रेपो रेट)
४) केंद्र व राज्यशासनाची आर्थिक व्यवस्थापक म्हणून आरबीआय कार्य करते. म्हणून तिला व्यवस्थापकीय कमिशन मिळते.
- आरबीआयचा खर्च (Expenditure)
१) नोटा/चलन छापण्यासाठी लागणारा खर्च
२) दैनंदिन प्रशासन व कर्मचाऱ्यांचा पगार इ.
३) रिव्हर्स रेपो दरानुसार इतर बँकांना देणे असणारे व्याज
-
- वरील कमाईतून खर्च वजा केला आणि आकस्मिक निधी बाजूला काढून ठेवल्यास उरलेली शिल्लक रक्कम ही अतिरिक्त रक्कम असते.
- आरबीआय ॲक्ट, १९३४ च्या कलम ४७ नुसार ही अतिरिक्त रक्कम आरबीआयला केंद्र शासनास द्यावी लागते.
- मागील काही वर्षांमध्ये ही रक्कम वाढलेली आहे. ती खालीलप्रमाणे
-
- २०१५-१६ – ६७,८७६ कोटी
- २०१६-१७ – ३०,६५९ कोटी
- २०१७-१८ – ५०,००० कोटी
- २०१८-१९ – १,७५,९७८ कोटी
- २०१९-२० – ५७,१२८ कोटी
- २०२०-२१ – ९९,१२२ कोटी
- ही रक्कम वाढण्याची खालील प्रमुख कारणे सांगता येतील.
१) आरबीआयच्या नव्या नियमांमध्ये आकस्मिक निधीचे प्रमाण ६.८% वरून ५.५% इतके कमी केले आहे. ज्यामुळे आरबीआयला स्वत:कडे कमी किमान ठेवी राखाव्या लागतात.
२) देशात वाढणारे परकीय चलन
३) रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरामध्ये ०.६५% एवढी दरी आहे. ज्यामुळे आरबीबायला रेपोदराद्वारे (४%) मिळणारे उत्पन्न हे रिव्हर्स रेपो दराद्वारे (३.३५%) द्यावा लागणाऱ्या व्याजापेक्षा जास्त मिळते.
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
- स्थापना – १ एप्रिल १९३५
- मुख्यालय – मुंबई (स्थापनेवेळी मुख्यालय कोलकाता येथे होते.)
- पार्श्वभूमी –
- १९१३-१४ : चेंबरलीन आयोगाने देशास एक मध्यवर्ती बँक असावी अशी शिफारस केली.
- १९२६ मध्ये स्थापन झालेल्या रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी ॲण्ड फायनान्स (अध्यक्ष : यंग हिल्डन) याने सुद्धा मध्यवर्ती बँकेची शिफारस केली.
- १९३३ मध्ये इंडिया ऑफिस कमिटी आणि लंडन कमिटी या दोन समित्यांच्या शिफारसीवरून संसदेत रिझर्व्ह बँक बिल सादर झाले.
- या बिलामुळे रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ तयार होऊन तो ६ मार्च १९३४ ला अंमलात आला.
- सदर कायद्यानुसार १ एप्रिल १९३५ ला कोलकाता येथे आरबीआय स्थापन झाली.
- सर ऑसबाॉर्न स्मिथ हे प्रथम गव्हर्नर.
- १९३७ ला मुख्यालय मुंबई येथे हलवण्यात आले.
- सी. डी. देशमुख हे आरबीआयचे तिसरे व पहिले भारतीय गव्हर्नर होते.
- आरबीआय ही १९४८ पर्यंत खासगी मालकीची होती.
- १ जानेवारी १९४९ ला RBI (Transfer to Public Ownership Act, १९४८) द्वारे भारत शासनाकडे तिची मालकी आली.
कार्ये :
१) चलनविषयक धोरणाची अंमलबजावणी – रेपोदर हा प्रधानदर असून तो मौद्रिक धोरण समितीद्वारे निश्चित केला जातो. प्रधान दराला (Policy Rate) अनुसरून मौद्रिक धोरण आरबीआयद्वारे राबवला जातो.
२) एक रुपयाची नोट वगळता इतर सर्व नोटा छापन्याचे कार्य आरबीआय करते. (१ रुपयाची) नोट अर्थमंत्रालय छापते व त्यावर वित्त सचिवाची सही असते. इतर सर्व नोटांवर आरबीआय गव्हर्नरची सही असते.
३) सरकारची बँक – केंद्र तसेच राज्यशासन (सिक्कीम वगळता) यांच्या आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी आरबीआय उचलते.
४) केंद्रशासन/राज्यशासन तसेच इतर बँकांना कर्जे देणे.
५) बँकांची बँक – देशातील सर्वच बँकांचे आरबीआयमध्ये खाते आहे.
६) आर्थिक व्यवहारांची देणी व निरसन (पेमेंट अॅण्ड सेटलमेण्ट)
७) बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक
८) परकीय चलन व्यवस्थापन करणे.
९) देशाचे आर्थिक स्थैर्य राखणे.
१०) बँकांना परवाने देणे.